प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 28 अगस्त, 2020 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं :
डाटा अनियमितताओं के बीच डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रोक दिया गया
विश्व बैंक ने डाटा संग्रह अनियमितताओं की समीक्षा के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट एक वार्षिक अध्ययन है जो देशों के व्यापार और निवेश को रैंकिंग प्रदान करता है। 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर है।
रूस 2021 के अंत तक एस-400 का पहला बैच डिलीवर करेगा
रूस ने कहा कि एस-400 एंटी-एयर सिस्टम की पहली रेजिमेंट 2021 के अंत तक भारत में पहुंचा दी जाएगी। भारत द्वारा पांच रेजिमेंट का आर्डर दिया गया था। हथियार प्रणाली को 400 कि.मी. से अधिक की दूरी पर लक्ष्य को मार गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
भारत इजरायल से दो और फाल्कन AWACS खरीदेगा
1 बिलियन डॉलर के सौदे के तहत, भारत ने इजरायल से दो अतिरिक्त ‘फाल्कन’ एयरबोर्न चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (AWACS) विमान हासिल करने की योजना बनाई है। लागत अधिक होने के कारण यह सौदा कई बार पटरी से उतर गया था। नए फाल्कन AWACS को भारतीय वायुसेना द्वारा तीन से चार वर्षों में शामिल किया जायेगा।
ASCA जिबूती में भारतीय नौसेना को पहुंच प्रदान करेगा
मोदी और आबे के बीच इस वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट (ACSA) या म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सर्विसेज पैक्ट पर हस्ताक्षर किए जायेंगे, यह जिबूती में जापानी सैन्य अड्डे तक भारतीय नौसेना की पहुंच प्रदान करेगा और जापानी नौसेना को अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह में पहुँच प्रदा करेगा।
एससीओ के लिए भारत के रक्षा और विदेश मंत्री रूस की यात्रा करेंगे
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों में भाग लेने के लिए रूस की बैक-टू-बैक यात्राओं में शामिल हैं।
केंद्र सीमा सड़क विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण बढ़ाएगा
पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चल रहे गतिरोध के बीच भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क विकास परियोजनाओं के लिए धन की बढ़ोतरी की गई है। सीमा सड़कों के रखरखाव के लिए भूमि आवंटन भी बढ़ाया गया है। ये उपाय सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उप-वर्गीकरण पर 2004 के फैसले के पुनर्निरीक्षण करने के लिए कहा
शीर्ष अदालत ने फैसला दिया कि उसका 2004 का फैसला, जिसमें कहा गया था कि राज्यों को कोटा देने के लिए एससी / एसटी को उप-वर्गीकृत करने की शक्ति नहीं है, को 7 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।