विषय: अर्थव्यवस्था/बैंकिंग/वित्त
1. ब्याज दर में वृद्धि के कारण विश्व बैंक द्वारा वैश्विक आर्थिक विकास दर को 3.1% से घटाकर 2.1% कर दिया गया।
- 6 जून को, विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अनिश्चित स्थिति में है और मंदी की ओर बढ़ रही है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि तीव्र ब्याज-दर वृद्धि ने गतिविधि को प्रभावित किया है और निम्न-आय वाले देशों में कमजोरियों को उभारा है।
- अपने नवीनतम दृष्टिकोण में, विश्व बैंक का अनुमान है कि 2022 में 3.1% के विस्तार के बाद, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था केवल 2.1% दर से बढ़ेगी।
- 6 जून को जारी विश्व बैंक की ‘ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स’ रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 के लिए वृद्धि का नया अनुमान जनवरी के पिछले अनुमान से थोड़ा बेहतर है।
- वर्ल्ड बैंक ने जनवरी में कहा था कि इस साल ग्लोबल ग्रोथ सिर्फ 1.7% रहेगी।
- बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
- इसके अलावा यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति का भी संकट है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव अभी भी मौजूद हैं।
- इसके बावजूद विश्व बैंक को लगता है कि साल 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 2.4 फीसदी की विकास दर हासिल कर सकेगी।
- विश्व बैंक ने इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, जो प्रमुख देशों में सबसे अधिक है।
- साल 2022 में भारत की विकास दर 7.2% थी।
- विश्व बैंक ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के लिए वर्ष 2023 में 1.1% की वृद्धि दर की भविष्यवाणी की है।
- इस साल यूरोपीय संघ की विकास दर 0.4% रहने की उम्मीद जताई गई है।
- विश्व बैंक ने चीन के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 5.6% कर दिया है।
- जापान में विकास दर एक फीसदी से घटकर 0.8 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है।
विषय: राज्य समाचार/हरियाणा
2. हरियाणा द्वारा डोर-टू-डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।
- यह राज्य के हर शहर को ‘स्वच्छ शहर-सुरक्षित शहर’ में बदलने के सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।
- लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर कैंप लगाए जाएंगे।
- 6 जून को चंडीगढ़ में डॉ कमल गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
- बैठक में नगर निगम आयुक्त, जिला नगर आयुक्त और शहरी स्थानीय निकाय विभाग (यूएलबी) के अधिकारी शामिल हुए।
- अधिकारियों को डॉ. गुप्ता ने सड़कों, पार्कों और पार्किंग सुविधाओं की मरम्मत सहित शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए ठोस उपाय करने के निर्देश दिए।
- अधिकारियों को मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
- उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य सरकार ‘स्वच्छ शहर-सुरक्षित शहर’ बनाने का लक्ष्य हासिल कर सकती है।
विषय: राज्य समाचार/उत्तर प्रदेश
3. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की।
- दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इसे 6 जून 2023 को लॉन्च किया गया।
- इससे किसानों को उनके दूध का उचित मूल्य प्राप्त करने और कृषि आधारित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
- इस योजना के तहत उत्पादकों के गांवों में दूध की बिक्री की सुविधा के लिए डेयरी किसान उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा।
- राज्य सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में पांच डेयरी एफपीओ स्थापित करने की योजना बना रही है। इन एफपीओ को पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया जाएगा।
- इस पायलट प्रोजेक्ट में महिलाओं की भी अहम भूमिका होगी।
- नंद बाबा दुग्ध मिशन का कार्यालय गोमतीनगर में खोला गया है। नंद बाबा मिशन के लोगो के साथ एक ‘डेयरी विकास पोर्टल’ का भी अनावरण किया गया है।
- उत्तर प्रदेश भारत में दूध का अग्रणी उत्पादक है। भारत में उत्पादित कुल दूध में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 18% है।
विषय: रक्षा
4. भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ।
- 07 जून को भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ। यह अभ्यास दो दिनों तक चलेगा।
- भूतल वारफेयर, हेलीकॉप्टर क्रॉस डेक लैंडिंग ऑपरेशन, उन्नत वायु रक्षा अभ्यास और बोर्डिंग ऑपरेशन, इस अभ्यास का हिस्सा हैं।
- अभ्यास में आईएनएस तरकश और फ्रांसीसी जहाज सरकौफ, फ्रेंच राफेल विमान और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहे हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है।
- यह समुद्री वातावरण में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के उपायों को अपनाने में भी मदद करेगा।
- यह व्यापार की सुरक्षा और क्षेत्र में गहरे समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता के लिए सहयोग को भी बढ़ाएगा।