विषय: शिखर सम्मेलन/सम्मेलन/बैठकें
1. भारत ने 4-5 मई को गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की।
- भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सभी सदस्यों को औपचारिक रूप से निमंत्रण भेजा था।
- चीन, पाकिस्तान और रूस ने अपने विदेश मंत्रियों की उपस्थिति की पुष्टि की थी।
- विदेश मंत्रियों की बैठक का फोकस मुख्य रूप से एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ हेड्स की आगामी बैठक की मूल सामग्री पर था, जो 3-4 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाली है।
- यह चीनी विदेश मंत्री की भारत की दूसरी यात्रा थी। पिछली बार विदेश मंत्री किन गैंग ने मार्च 2023 में जी20 विदेश मंत्री की बैठक से ठीक दो महीने पहले भारत का दौरा किया था।
- भारत ने हाल ही में एससीओ रक्षा, परिवहन और एनएसए स्तर की बैठक आयोजित की।
- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की स्थापना 2001 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है।
- यह क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें क्षेत्रीय आतंकवाद, जातीय अलगाववाद और धार्मिक अतिवाद के खिलाफ लड़ाई शामिल है। इसकी प्राथमिकताओं में क्षेत्रीय विकास भी शामिल है।
- भारत ने समरकंद में 2022 शिखर सम्मेलन में एससीओ की घूर्णन (रोटेटिंग) अध्यक्षता संभाली।
(Source: News on AIR)
विषय: राज्य समाचार/महाराष्ट्र
2. महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम की स्थापना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- यह राज्य भर में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण में तेजी लाने और उनके रखरखाव और मरम्मत को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।
- इस निगम के लिए प्रारंभिक पूंजी निधि 100 करोड़ रुपये होगी।
- महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य भर के सभी नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर आधारित समाधानों का उपयोग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
- यह प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर करीब 578 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
- महाराष्ट्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों में शोध अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है।
- ये क्षेत्र समुद्री विज्ञान, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्र विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान, समुद्री मत्स्य पालन, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव विविधता हैं।
- सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए 31.5 करोड़ रुपए रखे हैं। हर साल 25 छात्रों को तीन साल तक स्कॉलरशिप दी जाएगी।
- महाराष्ट्र कैबिनेट ने 146 करोड़ रुपये की लागत से पुणे के शिरूर तालुका में 350 बिस्तरों वाला क्षेत्रीय मनोरोग अस्पताल स्थापित करने की मंजूरी दी है।
विषय: रिपोर्ट और सूचकांक/रैंकिंग
3. 2022 में 52% भारतीय आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा: ‘इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022’।
- आईएएमएआई और कंटार द्वारा ‘इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022’ जारी की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 52% भारतीय आबादी या 759 मिलियन लोगों को 2022 में महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट की सुविधा मिली है।
- इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 900 मिलियन होने की संभावना है। कुल 759 मिलियन लोगों में से 399 मिलियन ग्रामीण भारत से हैं, जबकि 360 मिलियन शहरी भारत से हैं।
- ग्रामीण भारत देश में इंटरनेट के विकास को आगे बढ़ा रहा है।
- 2025 तक, भारत में कुल नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से 56% ग्रामीण भारत से होंगे।
- शहरी भारत में, 2022 में इंटरनेट विस्तार में केवल 6% की वृद्धि देखी गई।
- बिहार में इंटरनेट की पहुंच 32% है और गोवा में इंटरनेट की पहुंच 70% है।
- बिहार में इंटरनेट की पहुंच सबसे कम है जबकि गोवा में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है।
- सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में 54% पुरुष उपयोगकर्ता शामिल हैं। 2022 में सभी नए उपयोगकर्ताओं में 57% महिलाएं थीं। 2025 तक, सभी नए उपयोगकर्ताओं में 65% महिलाएं होंगी।
- इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से डिजिटल मनोरंजन, डिजिटल संचार और सोशल मीडिया सेवा के लिए किया जाता है।
- भारतीय अगले ई-कॉमर्स गंतव्य के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तेजी से अपना रहे हैं।
- रिपोर्ट में पाया गया कि 2021 की तुलना में 2022 में डिजिटल भुगतान में 13% की वृद्धि हुई है। सभी डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं में से 99% यूपीआई उपयोगकर्ता हैं।
विषय: पुरस्कार और सम्मान
4. जवाहर नवोदय विद्यालय, नदिया (पटना क्षेत्र) ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता।
- संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 26 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है।
- केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में पुरस्कारों का वितरण किया।
- उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता को सीखना और अपनाना चाहिए।
- निम्नलिखित 7 क्षेत्रीय विजेता विद्यालयों को भी पुरस्कार प्राप्त हुए:
- जवाहर नवोदय विद्यालय, पुरी, ओडिशा (भोपाल क्षेत्र)
- जवाहर नवोदय विद्यालय, चंद्रपुर, महाराष्ट्र (पुणे क्षेत्र)
- जवाहर नवोदय विद्यालय, मांड्या, कर्नाटक (हैदराबाद क्षेत्र)
- जवाहर नवोदय विद्यालय, कठुआ, जम्मू और; कश्मीर (चंडीगढ़ क्षेत्र)
- जवाहर नवोदय विद्यालय, पूर्वी खासी हिल्स-I, मेघालय (शिलांग क्षेत्र)
- जवाहर नवोदय विद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा (जयपुर क्षेत्र)
- जवाहर नवोदय विद्यालय, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश (लखनऊ क्षेत्र)
- नवोदय विद्यालय समिति के 8 क्षेत्रों में फैले 80 विद्यालयों ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लिया।
- युवा संसद योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं में आत्म-अनुशासन, विचारों की सही अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों की भावना पैदा करना है।
(Source: PIB)
विषय: सरकारी योजनाएं और पहल
5. स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा एक वर्ष बढ़ा दी गई है क्योंकि कुछ शहर समय सीमा को पूरा करने में विफल रहे हैं।
- केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपनी चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय के अनुरोध के जवाब में स्मार्ट सिटीज मिशन को जून 2024 तक बढ़ा दिया है।
- मिशन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए सभी शहरों को पांच वर्ष प्रदान करने के लिए शुरू में समय सीमा जून 2023 निर्धारित की गई थी।
- विस्तार न केवल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए है बल्कि मिशन के तहत बनाए गए सभी सर्वोत्तम प्रथाओं, टेम्पलेट्स और नवाचारों के दस्तावेज़ीकरण, प्रसार और संस्थागतकरण को पूरा करने के लिए भी है।
- 25 जून 2015 को, स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया गया था और जनवरी 2016 से जून 2018 तक दो चरणों की प्रतियोगिता के माध्यम से पुनर्विकास के लिए 100 शहरों का चयन किया गया था।
- लगभग 50 शहरों ने अपनी लगभग 75% परियोजनाओं को पूरा कर लिया है और जून 2023 तक शेष कार्यों को पूरा करने के लिए ट्रैक पर हैं।
- सरकार ने 100 शहरों को लगभग 38,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
विषय: पुरस्कार और सम्मान
6. जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 2 मई को, संयुक्त राष्ट्र ने जेल में बंद तीन ईरानी महिला पत्रकारों को “सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता” के लिए प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है।
- विजेता नीलोफ़र हमीदी, इलाहेह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी हैं।
- ईरानी पत्रकार निलोफर हमीदी ने महसा अमिनी की हिरासत में मौत की खबर दी थी।
- एलाहे मोहम्मदी ने अमिनी के अंतिम संस्कार के बारे में लिखा था।
- नरगिस मोहम्मदी ने कई वर्षों तक एक पत्रकार के रूप में काम किया है और वह ईरान की सबसे प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक हैं।
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार का नाम गिलर्मो कैनो के नाम पर रखा गया है।
- गुइलेर्मो एक कोलम्बियाई पत्रकार थी, जिनकी 17 दिसंबर, 1986 को बोगोटा में उनके समाचार पत्र एल एस्पेक्टाडोर के कार्यालयों के सामने हत्या कर दी गई थी।
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यूनेस्को 3 मई को 1997 से पुरस्कार प्रदान करता आ रहा है।
विषय: राज्य समाचार/हिमाचल प्रदेश
7. हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए 1,500 रुपये के मासिक प्रोत्साहन को मंजूरी दी।
- हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1,500 रुपये के मासिक प्रोत्साहन को मंजूरी दी है।
- यह 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को दिया जाएगा। इसे बौद्ध भिक्षुणियों को भी दिया जाएगा।
- राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए एक उपसमिति का गठन किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टैंप ड्यूटी के संग्रह के लिए ई-स्टांपिंग शुरू करने को भी मंजूरी दी है।
- 1 अप्रैल से 31 मार्च, 2024 तक स्टाम्प की दोहरी व्यवस्था यानी फिजिकल स्टाम्प पेपर और ई-स्टाम्प पेपर जारी रखने की भी मंजूरी दी।
- 1 अप्रैल 2024 के बाद फिजिकल स्टांप पेपर पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
- कैबिनेट ने राजस्व चौकीदारों या अंशकालिक कर्मचारियों के मानदेय को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति माह करने को भी मंजूरी दी।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने अटल टनल प्लानिंग एरिया बनाने का भी फैसला किया है।
- राज्य सरकार सभी पात्र छात्रों को सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये देगी।
विषय: अर्थव्यवस्था/बैंकिंग/वित्त
8. यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी की।
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.15 प्रतिशत कर दिया है। यह 4 मई 2023 से प्रभावी हो गया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई दर को 2 फीसदी के नीचे लाना है। मार्च 2022 से यह लगातार 10वीं वृद्धि है।
- फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) ने फेडरल फंड्स रेट के लिए टारगेट रेंज को बढ़ाकर 5 से 5-1/4 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
- मार्च में महंगाई दर घटकर 5 फीसदी पर आ गई, जो अभी भी फेड के लक्ष्य से ज्यादा है।
- फेड द्वारा लगातार तेज दरों में वृद्धि से निवेशकों में घबराहट फैल गई है।
- हाल ही में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का पतन हुआ और इसे जेपी मॉर्गन ने अधिग्रहित कर लिया है।
- सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मार्च में जॉब ओपनिंग तेजी से गिरकर करीब दो साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है।