विषय: राज्य समाचार/हिमाचल प्रदेश
1. हिमाचल प्रदेश सरकार बेसहारा लोगों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना करेगी।
- मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपये के परिव्यय से की जाएगी।
- इसका उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना होगा।
- कांग्रेस के सभी विधायकों ने सुखाश्रय सहायता कोष के लिए अपना पहला भुगतान देने का फैसला किया है।
- हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईटी, पॉलिटेक्निक संस्थानों आदि में कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और ऐसे बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को वहन करेगी।
- उन्होंने कहा कि जरूरतमंद बच्चों व निराश्रित महिलाओं से आय प्रमाण पत्र नहीं लिया जाएगा।
- सुक्खू ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एक साधारण आवेदन पर सीधे लाभार्थी के खाते में सहायता राशि हस्तांतरित करेगा।
- सुक्खू ने आगे कहा कि सरकार कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत परोपकारी लोगों और कंपनियों आदि से वित्तीय सहायता लेने का भी प्रयास करेगी।
- हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा कि चाइल्ड केयर संस्थानों में रहने वाले बच्चे, फोस्टर केयर के तहत लाभान्वित होने वाले सभी बच्चे, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन में रहने वाली निराश्रित महिलाएं और वृद्धाश्रम के निवासियों को योजना के तहत लाभ मिलेगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा यदि किसी अन्य अनाथ बच्चे की पहचान की जाती है तो उसे भी योजना का लाभ मिलेगा।
- राज्य सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और वृद्धाश्रमों के निवासियों को त्योहार मनाने के लिए 500 रुपये का त्योहार अनुदान प्रदान करने की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है।
विषय: समझौता ज्ञापन / अन्य समझौते
2. भारत और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कई राज्यों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1.22 अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इन समझौतों में क्रमशः त्रिपुरा और असम के पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली क्षेत्र और राजमार्गों में सुधार के लिए परियोजनाएं शामिल होंगी।
- समझौतों में चेन्नई में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए $350 मिलियन का ऋण शामिल है। यह तीन नई मेट्रो लाइनों- 3, 4 और 5 के विकास का समर्थन करेगा।
- महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $350 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- 10 जिलों में राज्य के मुख्य सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कम से कम 319 किमी राज्य राजमार्ग और 149 किमी जिला सड़कों का उन्नयन किया जाएगा।
- असम में 300 किलोमीटर से अधिक राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) के उन्नयन के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- असम दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) कॉरिडोर कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के तहत अपग्रेड की जाने वाली सड़कें भारत को भूटान और बांग्लादेश से जोड़ने वाले एसएएसईसी कॉरिडोर से जुड़ी हैं।
- यह परियोजना जोगीघोपा में बन रहे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और सिलचर में प्रस्तावित एक अन्य पार्क की पूरक होगी।
- त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 220 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- यह रोखिया बिजली संयंत्र को अत्यधिक कुशल संयुक्त चक्र गैस टरबाइन के साथ बदलने के लिए धन प्रदान करेगा।
विषय: शिखर सम्मेलन/सम्मेलन/बैठकें
3. कन्नूर में केरल के मुख्यमंत्री द्वारा इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया।
- इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा कन्नूर विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया।
- कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालयों को केवल किताबों के स्टोर के बजाय मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है।
- कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ वी शिवदान और डॉ आर बिंदु ने की। उन्होंने कन्नूर जिले को समर्पित 100 नए पुस्तकालयों की घोषणा की।
- तीन दिवसीय कांग्रेस में देश भर के लगभग 3,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कन्नूर विश्वविद्यालय के चेरूसरी सभागार में शैक्षणिक सत्र आयोजित किया जाएगा।
- डॉ. एल. हनुमंथैया ने एक सांस्कृतिक सभा, ‘वीन्दुम नुरुवसंतम’ का उद्घाटन किया।
- कन्नूर जिले में भारत में सबसे अधिक पुस्तकालय हैं।
विषय: भारतीय राजव्यवस्था
4. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसलों (जजमेंट) तक पहुंच प्रदान करने के लिए ई-एससीआर परियोजना शुरू करने की घोषणा की।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (ई-एससीआर) परियोजना शुरू करने की घोषणा की।
- ई-एससीआर परियोजना का उद्देश्य वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के 34,000 फैसलों (जजमेंट) तक पहुंच प्रदान करना है।
- यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के डिजिटल संस्करण को उसी तरह से उपलब्ध कराने की एक पहल है, जिस तरह से वे आधिकारिक रिपोर्ट – ‘सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स’ में रिपोर्ट किए जाते हैं।
- ये फैसले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, उसके मोबाइल ऐप और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के जजमेंट पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।
- यह देश भर के सभी वकीलों के लिए मुफ्त सेवा उपलब्ध होगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने ई-एससीआर के डेटाबेस में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ एक सर्च इंजन विकसित किया है।
- फिलहाल 1 जनवरी 2023 तक घोषित फैसलों को उपलब्ध कराया जाएगा।सभी फैसलों को 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
- “तटस्थ उद्धरणों” की प्रक्रिया पर काम करने के लिए तीन न्यायाधीशों वाली एक समिति भी बनाई गई है।
विषय: राज्य समाचार/अरुणाचल प्रदेश
5. रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया।
- उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट 724 करोड़ रुपये की लागत से बने हैं।
- यह भारत की, विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल तक, चीन के साथ सीमा पर बुनियादी ढांचे का विस्तार करेगा।
- सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर बना अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा, क्लास 70 स्टील आर्क सुपरस्ट्रक्चर सियोम पुल है।
- अलंग-यिंकिओनग रोड पर सियोम पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ऊपरी सियांग जिले, तुतिंग और यिंकियोंग क्षेत्रों में सेना के वाहनों और हथियारों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा।
- राजनाथ सिंह ने सियोम पुल साइट से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब और राजस्थान में 21 अन्य पुलों, तीन सड़कों और तीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी वर्चुअली उद्घाटन किया।
- इसके अलावा, तीन टेलीमेडिसिन नोड्स का उद्घाटन किया गया- दो लद्दाख में और एक मिजोरम में।
- ये तीनो टेलीमेडिसिन नोड्स वीएसएटी (वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल) उपग्रह संचार के माध्यम से सेवा अस्पतालों को जोड़ेंगे।
- यह सैटकॉम वीएसएटी संचार का उपयोग कर सेवा अस्पतालों में विशेषज्ञों के साथ टेलीमेडिसिन परामर्श के माध्यम से आपात स्थितियों के लिए त्वरित चिकित्सा हस्तक्षेप प्रदान करेगा।
- इन 28 परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ, 2022 के दौरान कुल 2,897 करोड़ रुपये की लागत से बीआरओ की कुल 103 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गईं।
(Source: PIB)
विषय: राष्ट्रीय समाचार
6. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया।
- 3 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दो दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचीं।
- उन्होंने राजभवन, जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया।
- राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां आम लोगों में संवैधानिक जागरूकता पैदा करने के लिए राजभवन में संविधान पार्क स्थापित किया गया है।
- पार्क में संविधान निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक की यात्रा को प्रतिमाओं, मॉडलों और चित्रों आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान में सौर ऊर्जा मण्डलों की वितरण प्रणाली का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और और एसजेवीएन लिमिटेड की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी।
- उन्होंने ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अभियान ‘राइज-राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट’ के लॉन्च में भी भाग लिया।
- 4 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू राजस्थान के पाली में शुरू होने वाले भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का भी उद्घाटन करेंगी।
विषय: समाचार में व्यक्तित्व
7. कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।
- शिवा चौहान फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की अधिकारी हैं।
- उन्हें सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर तैनात किया जाएगा।
- कुमार पोस्ट में पोस्टिंग से पहले उन्हें कठिन प्रशिक्षण से गुजरना होगा।
- सितंबर 2021 में, आठ विकलांग लोगों की एक टीम ने कुमार पोस्ट पर 15,632 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
- सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र है। यह 76 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- ऑपरेशन मेघदूत के तहत, भारतीय सेना ने 1984 में पूरे सियाचिन ग्लेशियर को अपने नियंत्रण में ले लिया था।
- 1984 से भारत और पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है।
विषय: कृषि और संबद्ध क्षेत्र
8. 2022 में भारत का कॉफी निर्यात लगभग 2% बढ़ा है।
- 2022 में, भारत का कॉफी निर्यात 2021 में 3.93 लाख टन से बढ़कर 2022 में 4 लाख टन हो गया है।
- मूल्य के लिहाज से कॉफी का निर्यात 2021 के 6,984.67 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022 में 8,762.47 करोड़ रुपये हो गया है।
- भारत इंस्टैंट कॉफी के अलावा कॉफी की रोबस्टा और अरेबिका किस्मों का निर्यात करता है।
- बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, रोबस्टा कॉफी का निर्यात 2021 के 2,20,997 से घटकर 2,20,974 टन रह गया है।
- हालांकि, इंस्टैंट कॉफी के निर्यात में 16.73 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
- अरेबिका किस्म का निर्यात 50,292 टन से घटकर 44,542 टन रह गया है।
- भारत मुख्य रूप से इटली, जर्मनी और रूस को कॉफी निर्यात करता है।
- सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया, टाटा कॉफी, आई.टी.सी लिमिटेड, ओलम एग्रो, विद्या हर्ब्स और सुसडेन कॉफी इंडिया भारत की मुख्य कॉफ़ी निर्यातक कंपनियाँ हैं।
- कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत की लगभग 70% कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है।