4 August 2022 Current Affairs in Hindi

विषय: राष्ट्रीय नियुक्ति

1. सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया।

• सुरेश एन पटेल को अप्रैल 2020 में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद करीब एक साल से खाली था।
• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुरेश एन पटेल को शपथ दिलाई।
• पिछले साल संजय कोठारी 24 जून को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
• केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख होता है। नित्तूर श्रीनिवास राव भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त थे।
• केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।
• केंद्रीय सतर्कता आयोग:
  • यह भारत में एक शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है।
  • यह के. संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
  • इसे 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया था।

(Source: News on AIR)

विषय: राष्ट्रीय समाचार

2. डीपीआईआईटी द्वारा 75000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई।

• भारत ने में 75 हजार से अधिक स्टार्ट-अप्स को मान्यता देकर एक अहम  पड़ाव हासिल कर लिया है।
• पिछले 10000 स्टार्टअप को 156 दिनों में मान्यता दिया गया है जबकि शुरुआती दस हजार स्टार्टअप को 808 दिनों में मान्यता मिली है।
• 75 हजार से अधिक स्टार्ट-अप को मान्यता देना आजादी के 75 साल के क्रम में एक मील का पत्थर है।
• प्रति दिन लगभग 80 स्टार्टअप को मान्यता मिल रही है, जो दुनिया में सबसे अधिक दर है।
• स्टार्टअप्स के लिए भारत में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा लगभग 7.46 लाख नौकरियां सृजित की गई हैं और 49% स्टार्टअप टियर II और टियर III शहरों से हैं।
• कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से 12% आईटी सेवाओं से, 9% हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज से, 7% शिक्षा से और 5% पेशेवर और वाणिज्यिक सेवाओं से हैं।
• सरकार ने स्टार्टअप्स को फंडिंग से लेकर कर प्रोत्साहन तक में मदद की है।
• सरकार ने सार्वजनिक खरीद और अंतरराष्ट्रीय उत्सवों और कार्यक्रमों में भाग लेने के नियम में ढील दी।

(Source: News on AIR)

विषय: राज्य समाचार / अरुणाचल प्रदेश

3. अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा परिवर्तन के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

• समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाना है।
• समझौता ज्ञापन 3,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में छात्रों के सीखने के परिणाम में सुधार के लिए तीन साल की साझेदारी है।
• स्कूली शिक्षा परिवर्तन परियोजना को नीति आयोग की राज्यों के लिए विकास सहायता सेवा (डीएसएसएस) पहल के तहत लागू किया जाएगा।
• राज्यों के लिए विकास सहायता सेवाएं (डीएसएसएस):
  • इसका उद्देश्य राज्य और राज्य स्तर के संस्थानों की संस्थागत और संगठनात्मक क्षमता का निर्माण करना है।
  • यह सहयोग के लिए केंद्र-राज्य साझेदारी मॉडल स्थापित करता है।
  • यह राज्यों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने और राज्यों के सामने आने वाले प्रमुख संरचनात्मक मुद्दों को हल करने में मदद करता है।

विषय: रिपोर्ट और सूचकांक/रैंकिंग

4. मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक बढ़कर 56.4 हो गया है।

• वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक का मार्च 2021 में 53.9 से बढ़कर मार्च 2022 में 56.4 हो गया है। एफआई इंडेक्स के सभी उप-सूचकांकों में वृद्धि देखी गई है।
• आरबीआई ने देश भर में वित्तीय समावेशन की पहुँच को मापने के लिए एक समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था।
• आरबीआई ने मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए अगस्त 2021 में इसे प्रकाशित किया था।
• सूचकांक का निर्माण बिना किसी ‘आधार वर्ष’ के किया गया है। यह एक ही वैल्यू में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है।
• वैल्यू 0 और 100 के बीच हो सकता है। 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण दिखाता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन दिखाता है।
• इसके तीन व्यापक मानदंड हैं: पहुंच (35 प्रतिशत भारांक के साथ), उपयोग (45 प्रतिशत भारांक के साथ) और गुणवत्ता (20 प्रतिशत भारांक के साथ)।