विषय: राष्ट्रीय नियुक्ति
1. एनएचएआई ने संतोष यादव को प्रमुख और डीडीए ने सुभाषीश पांडा को वीसी नियुक्त किया।
- 26 दिसंबर को, वरिष्ठ नौकरशाह संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- वह वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं।
- सुभाषीश पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना का अगला इंजीनियर-इन-चीफ नियुक्त किया गया है।
- वह लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
- अन्य नियुक्तियां:
| नियुक्त किया गया व्यक्ति | पद | संगठन/ मंत्रालय |
| गंजी कमला वी राव | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) |
| हितेश कुमार एस मकवाना | अपर सचिव | गृह मंत्रालय |
| रजनीश | अपर सचिव एवं विकास आयुक्त | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय |
विषय: राष्ट्रीय नियुक्ति
2. अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया।
- अनिल कुमार लाहोटी इससे पहले उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) के रूप में कार्यरत थे।
- वह 1984 बैच के IRSE अधिकारी हैं जो 1 जनवरी 2023 को वी के त्रिपाठी का स्थान लेंगे।
- भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहोटी उनके बड़े भाई हैं।
- सरकार द्वारा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (IRMS) के तहत एक एकीकृत रेलवे सेवा को अधिसूचित करने के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की यह पहली नियुक्ति है।
- IRMS एक समूह A सेवा है जो विभिन्न भारतीय रेलवे सेवाओं को मिलाकर बनाई गई है।
- भारतीय रेल:
- यह रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
- भारतीय रेलवे नेटवर्क आकार के हिसाब से दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है।
- इसकी स्थापना 8 मई, 1845 को हुई थी।
- वर्तमान में, यह 18 ज़ोन और 70 डिवीजनों में विभाजित है, जिसमें दक्षिण तट रेलवे ज़ोन सबसे नया ज़ोन है।
विषय: राज्य समाचार/महाराष्ट्र
3. महाराष्ट्र विधानसभा ने कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों को राज्य में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया।
- 27 दिसंबर को, महाराष्ट्र विधान सभा ने सर्वसम्मति से महाराष्ट्र में 865 मराठी भाषी गांवों को शामिल करने के लिए “कानूनी रूप से आगे बढ़ने” का प्रस्ताव पारित किया।
- इसमें बेलगाम, निप्पनी, कारवार, बीदर और भालकी भी शामिल हैं, जो वर्तमान में कर्नाटक में हैं।
- प्रस्ताव पेश करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।
- वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन में, बेलगाम के अतिरिक्त बीजापुर, धारवाड़, कारवार, जो तत्कालीन बॉम्बे राज्य का हिस्सा थे, उन्हें मैसूर राज्य में मिला दिया गया था।
- प्रस्ताव में कहा गया है कि दोनों राज्य सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं।
- प्रस्ताव में उन अत्याचारों की भी निंदा की गई, जो 865 गांवों और पांच अन्य शहरों में रहने वाले मराठी भाषियों पर किये गए हैं।
- 22 दिसंबर को, कर्नाटक विधानसभा ने सर्वसम्मति से महाराष्ट्र के साथ सीमा रेखा पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें दक्षिणी राज्य के हितों की रक्षा करने और महाराष्ट्र को एक इंच जमीन नहीं देने का संकल्प लिया गया।
- कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 1967 महाजन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भाषाई आधार पर किए गए सीमांकन को निर्णायक मानता है।
विषय: समझौता ज्ञापन/समझौते
4. कमजोर बिजली स्टेशनों के लिए ईडब्ल्यूएस को लागू करने के लिए बिजली मंत्रालय और डीआरडीओ ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- नई दिल्ली में ऊर्जा सचिव आलोक कुमार और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- समझौता ज्ञापन दोनों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, हिमस्खलन, हिमनदी झीलों के फटने आदि के खिलाफ उपयुक्त शमन उपाय बनाने की दिशा में एक साथ काम करने में सक्षम करेगा।
- विद्युत मंत्रालय विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं में अर्ली वार्निंग सिस्टम (ईडब्ल्यूएस) लागू कर रहा है।
- ईडब्ल्यूएस एक एकीकृत प्रणाली है जो खतरे की निगरानी करती है, खतरनाक घटनाओं के बारे में पहले से भविष्यवाणी करती है, आपदा जोखिम मूल्यांकन, संचार और आपदा जोखिम को कम करने की तैयारी में मदद करती है।
- डीआरडीओ पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं और बिजली स्टेशनों के लिए व्यापक ईडब्ल्यूएस विकसित करने में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करेगा।