26 and 27 June 2022 Current Affairs in Hindi

विषय: रिपोर्ट और सूचकांक/रैंकिंग

1. वर्ल्ड विजन इंडिया और पॉवर्टी लर्निंग फाउंडेशन ने इंडिया चाइल्ड वेल-बीइंग रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की।

• इंडिया चाइल्ड वेल-बीइंग रिपोर्ट 2021 ने स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और स्कूली शिक्षा जैसे विभिन्न कारकों पर ध्यान में रखते हुए राज्यों को बच्चे की भलाई पर रैंकिंग दी है।
• इंडिया चाइल्ड वेल-बीइंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार केरल सभी राज्यों में शीर्ष पर है जबकि मेघालय अंतिम स्थान पर है।
• उत्तराखंड (0.77), पंजाब (0.76), हिमाचल प्रदेश (0.73) और सिक्किम (0.72) क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।
• बिहार (0.02), त्रिपुरा (0.14), उत्तर प्रदेश (0.177) और ओडिशा (0.179) सूची में सबसे निचले राज्यों में शामिल हैं।
• कासरगोड, कन्याकुमारी, वायनाड, पठानमथिट्टा और कन्नूर शीर्ष पांच प्रदर्शन करने वाले जिले हैं।
• मिजोरम, केरल और उत्तराखंड ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है।
• रिपोर्ट में राज्यों के समग्र स्कोर की गणना स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और स्कूली शिक्षा के मानकों के आधार पर की गई है।

विषय: राष्ट्रीय समाचार

2. रक्षा मंत्रालय ने 75 स्थानों पर ‘बीआरओ कैफे’ की स्थापना को मंजूरी दी।

• 12 राज्यों में 75 स्थानों पर ‘सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) कैफे’ स्थापित किए जाएंगे।
• कैफे पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं और आराम प्रदान करेंगे। यह सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
• इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजित करने में भी मदद मिलेगी। यह लाइसेंस के आधार पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में सड़क किनारे की सुविधाएं प्रदान करेगा।
• लाइसेंसधारियों का चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इससे दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी।

विषय: महत्वपूर्ण दिन

3. नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 26 जून

• नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, या विश्व ड्रग दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है।
• यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
• महासभा ने 1987 में 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।
• संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यालय (यूएनओडीसी) नशीली दवाओं की समस्या की वर्तमान स्थिति पर हर साल विश्व ड्रग रिपोर्ट तैयार करता है।
• इस अवसर पर कर्नाटक पुलिस 25.6 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के विभिन्न मनोदैहिक और मादक पदार्थों को नष्ट करेगी।

विषय: राज्य समाचार/केरल

4. केरल सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिसेप (MEDISEP) योजना शुरू करेगी।

• केरल सरकार 1 जुलाई 2022 से राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए मेडिसेप (MEDISEP) योजना शुरू करेगी।
• यह प्रति वर्ष 3 लाख का कैशलेस चिकित्सा बीमा कवर प्रदान करेगा। सालाना प्रीमियम 4,800 रुपये और 18 फीसदी जीएसटी होगा।
• इस योजना के तहत, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की ओर से प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा अग्रिम रूप से किया जाएगा और बाद में इसे कर्मचारियों के वेतन या पेंशन से काट लिया जाएगा।
• यह योजना विश्वविद्यालयों और स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है।
• ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से मेडिसप योजना लागू की जाएगी। इससे करीब 30 लाख लोगों को फायदा होगा।
  

  25 June 2022 Current Affairs in Hindi

  विषय: खेल

  1. एशियन कप क्वालीफिकेशन के बाद भारत फीफा रैंकिंग में दो पायदान ऊपर 104 पर पहुंच गया।

  • फीफा की ताजा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 104वें स्थान पर पहुंच गई है।
  • एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत की रैंकिंग 19वें स्थान पर रही।
  • एशियाई कप क्वालीफिकेशन में भारतीय फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने तीनों लीग मैच जीते और 24 टीमों के फाइनल में जगह बनाई।
  • फीफा रैंकिंग में ब्राजील शीर्ष पर रहा। बेल्जियम और अर्जेंटीना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

  विषय: राष्ट्रीय समाचार

  2. सरकार एनडीपीएस को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है।

  • सरकार नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 और नारकोटिक और साइकोट्रोपिक पदार्थ अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 के प्रशासन को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है।
  • वर्तमान में, गृह मंत्रालय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को नियंत्रित करता है, इसलिए सरकार नशीले पदार्थों से संबंधित सभी मुद्दों को गृह मंत्रालय के तहत लाने की योजना बना रही है।
  • नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 किसी व्यक्ति को किसी भी मादक औषधि के उत्पादन/निर्माण/खेती, और उपभोग से प्रतिबंधित करता है।
  • नारकोटिक और साइकोट्रोपिक पदार्थ अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 में मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के प्रावधान हैं।
  • नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो:
    • इसकी स्थापना 1986 में हुई थी।
    • यह अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर नज़र रखने और अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है
    • सत्य नारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक हैं।

  विषय: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

  3. वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है।

  • कैरेबियन में एक मैंग्रोव दलदल में विचित्र जीवाणु पाया गया है।
  • अजीबोगरीब थियोमार्गरीटा मैग्निफा जीवाणु, जो लगभग 1 सेमी लंबा और किसी भी पहले से ज्ञात विशालकाय बैक्टीरिया से लगभग 50 गुना बड़ा है, नग्न आंखों को दिखाई देने वाला पहला जीवाणु है।
  • यह सफेद तंतु के रूप में मानव पलकों के आकार का होता है।
  • उथले उष्णकटिबंधीय समुद्री दलदलों में, इन जीवाणुओं को मैंग्रोव पत्तियों के सड़ने की सतह पर खोजा गया।
  • इस जीव की खोज यूनिवर्सिटी डेस एंटिल्स में समुद्री जीव विज्ञान के प्रोफेसर ओलिवियर ग्रोस ने की है।

  विषय: शिखर सम्मेलन/सम्मेलन/बैठक

  4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया।

  • केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का शुभारंभ किया गया।
  • सम्मेलन का विषय ‘ भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड’ है।
  • इसका आयोजन उद्योग निकाय एसोचैम ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया है।
  • सम्मेलन का उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों के साथ-साथ रास्ते में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना है।
  • देश का मोटे अनाज का उत्पादन 2020-21 में बढ़कर 17.96 मिलियन टन हो गया है, जो 2015-16 में 14.52 मिलियन टन था।
  • इसी अवधि के दौरान बाजरा (मोती बाजरा) का उत्पादन बढ़कर 10.86 मिलियन टन हो गया।
  • केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत में अंतरिक्ष स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन किया।
  • भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो और डीआरडीओ के सहयोग से एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु में सम्मेलन की मेजबानी की।

  

  (Source: PIB)

   

  विषय: राष्ट्रीय नियुक्ति

  5. रॉ (RAW) के प्रमुख सामंत गोयल को सेवा विस्तार मिला, जबकि तपन डेका को आईबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया।

  • खुफिया ब्यूरो (आईबी) के विशेष निदेशक तपन डेका को केंद्रीय खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख बनाया गया है।
  • वह मौजूदा अरविंद कुमार का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है।
  • उन्हें दो साल के कार्यकाल के लिए निदेशक खुफिया ब्यूरो के रूप में नियुक्त किया गया है।
  • रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के वर्तमान प्रमुख सामंत गोयल को उनके कार्यकाल के लिए एक और साल का विस्तार मिला है, जो 30 जून को समाप्त हो रहा है।

  विषय: रक्षा

  6. जहाज-जनित हथियार प्रणाली वीएल-एसआरएसएएम (VL-SRSAM) का सफल उड़ान परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया।

  • ओडिशा में चांदीपुर के तट पर, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित जहाज-जनित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया, जिसे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (वीएल-एसआरएसएएम) के रूप में जाना जाता है।
  • वीएल-एसआरएसएएम प्रणाली को 40 किमी से 50 किमी की दूरी और लगभग 15 किमी की ऊंचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • इसे अस्त्र मिसाइल के आधार पर डिजाइन किया गया है जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल है।
  • क्रूसीफॉर्म विंग्स और थ्रस्ट वेक्टरिंग वीएल-एसआरएसएएम की दो प्रमुख विशेषताएं हैं।

    विषय: राष्ट्रीय नियुक्तियाँ

    7. परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है।

    • उन्हें दो साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है।
    • वह अमिताभ कांत का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। अमिताभ कांत को 17 फरवरी, 2016 को नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था।
    • अय्यर उत्तर प्रदेश कैडर के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं।
    • उन्होंने विश्व बैंक में जल और स्वच्छता पहल में शामिल होने के लिए 2009 में आईएएस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी।
    • उन्होंने 2016 और 2020 के बीच सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व किया।
    • उन्होंने पहले संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ ग्रामीण जल स्वच्छता विशेषज्ञ के रूप में काम किया था।
    • नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है। उन्हें भारत सरकार के सचिव के रैंक पर नियुक्त किया जाता है।

    विषय: राष्ट्रीय समाचार

    8. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत एनसीएपी शुरू करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दी।

    • भारत एनसीएपी (नई कार आकलन कार्यक्रम) में, भारत में ऑटोमोबाइल को स्टार रेटिंग दी जाएगी।
    • स्टार रेटिंग क्रैश टेस्ट (टक्कर परीक्षण) में उनके प्रदर्शन पर आधारित होगी।
    • भारत-एनसीएपी उपभोक्ता केंद्रित मंच के रूप में काम करेगा।
    • यह ग्राहकों को उनकी स्टार रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कारों को चुनने की अनुमति देगा।
    • यह सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए भारत में मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।
    • केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत एनसीएपी के परीक्षण प्रोटोकॉल को ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल के साथ जोड़ा जाएगा।

    विषय: रिपोर्ट और सूचकांक/रैंकिंग

    9. वियना दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर बना।

    • इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दुनिया का ‘सबसे अच्छा रहने योग्य’ शहर बन गया है।
    • ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में, वियना ने ऑकलैंड से पहला स्थान छीन लिया, जो कोरोनोवायरस महामारी प्रतिबंधों के कारण 34 वें स्थान पर आ गया है।
    • डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और स्विट्जरलैंड का जूरिक क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
    • कैलगरी भी तीसरे स्थान पर है, उसके बाद वैंकूवर और जिनेवा है।
    • इस रैंकिंग में यूरोप के छह शहर टॉप-10 में हैं। ओसाका और मेलबर्न 10वें स्थान पर हैं।
    • भारत की राजधानी नई दिल्ली को सबसे अच्छा रहने योग्य शहरों की सूची में 112वें स्थान पर रखा गया है जबकि मुंबई 117वें स्थान पर है।
    • कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया के ‘सबसे कम रहने योग्य’ शहरों में से हैं।
    • ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022:
      • इसने 173 शहरों को रैंकिंग दी है और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है।
      • यह स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, शिक्षा और स्थिरता सहित विभिन्न कारकों पर आधारित है।

    स्थान	शहर
    1st	वियना, ऑस्ट्रिया
    2nd	कोपेनहेगन, डेनमार्क
    3rd	ज़्यूरिख़, स्विट्जरलैंड और कैलगरी, कनाडा
    112th	नई दिल्ली, भारत
    117th	मुंबई, भारत

    विषय: पुरस्कार और सम्मान

    10. ओडिशा ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता।

    • ओडिशा के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग ने “एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022” श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
    • सुमित मोहंती सेफरिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर को “सेवा उद्यमिता के लिए पुरस्कार – सेवा लघु उद्यम (समग्र)” श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला।
    • कालाहांडी को “एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए आकांक्षी जिलों राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022” श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला।
    • राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 कुल 44 श्रेणियों में दिया गया है।
    • राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और आकांक्षी जिलों को उनकी क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों और उनके प्रदर्शन, शिकायत निवारण, क्लस्टर दृष्टिकोण के कार्यान्वयन आदि के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार दिया गया है।

    विषय: नया विकास

    11. इंडियन ऑयल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इनडोर सोलर कुकिंग सिस्टम ‘सूर्य नूतन’ विकसित किया है।

    • इनडोर सोलर कुकिंग सिस्टम ‘सूर्य नूतन’ सूर्य ऊर्जा एकत्र करती है और इसे विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए ताप तत्व की सहायता से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
    • सिस्टम को परीक्षण के लिए 60 स्थानों पर स्थापित किया गया है। यह एक स्थिर, रिचार्जेबल और हमेशा रसोई से जुड़ा इनडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है।
    • यह हाइब्रिड मोड में काम कर सकता है और एक साथ सौर और एक सहायक ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकता है। यह हर मौसम में काम कर सकता है।
    • कई दिनों तक सूरज न दिखने पर भी ‘सूर्य नूतन’ कुकटॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
    • इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOC): यह एक महारत्न पीएसयू है जिसका गठन 1959 में किया गया था। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है।

    विषय: राष्ट्रीय नियुक्ति

    12. दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

    • कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक के रूप में दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।
    • वह वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 31 मार्च 2024 तक की गई है।
    • वह कुलदीप सिंह से कार्यभार संभालेंगे, जिन्हें मई 2021 में एनआईए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
    • स्वगर दास को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) नियुक्त किया गया है।
    • राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए):
      • यह एक केंद्रीय एजेंसी है जो देश भर में आतंकवाद से संबंधित मामले की जांच करती है।
      • इसका गठन 2008 में एनआईए अधिनियम 2008 के प्रावधान के तहत किया गया था।
      • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

    विषय: बैंकिंग प्रणाली

    13. आरबीआई ने आईटी सेवाओं को आउटसोर्स करने के लिए बैंकों और एनबीएफसी के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए।

    • सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आरबीआई के मसौदे के अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) को आईटी-सक्षम सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए केंद्रीय बैंक से पूर्व मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
    • बैंकों, भुगतान बैंकों, सहकारी बैंकों, क्रेडिट सूचना कंपनियों, एनबीएफसी और अन्य विनियमित संस्थाओं को एक व्यापक बोर्ड-अनुमोदित आईटी आउटसोर्सिंग नीति बनानी होगी।
    • आरबीआई ने आउटसोर्स सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया है।
    • मसौदे के अनुसार, आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे को आउटसोर्सिंग से जुड़े जोखिमों की पहचान, माप, शमन / प्रबंधन और रिपोर्टिंग से निपटना होगा।
    • क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के उपयोग और सुरक्षा संचालन केंद्रों (एसओसी) की आउटसोर्सिंग से संबंधित मानदंडों के अलावा, मसौदा बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका को भी निर्दिष्ट करता है।
    • आरबीआई ने इस मसौदे पर हितधारकों से 22 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं।

    विषय: अंतर्राष्ट्रीय समाचार

    14. यूरोपीय संघ ने यूक्रेन, मोल्दोवा और जॉर्जिया को सदस्यता के लिए ‘उम्मीदवार’ का दर्जा दिया।

    • यूरोपीय संसद ने यूक्रेन, मोल्दोवा और जॉर्जिया को ‘उम्मीदवार’ का दर्जा देने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
    • प्रस्ताव के समर्थन में 529 और विपक्ष में 45 मत पड़े, जबकि 14 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया।
    • यूक्रेन, मोल्दोवा और जॉर्जिया को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए कई राजनीतिक और आर्थिक सुधार करने होंगे।
    • सभी 27 यूरोपीय संघ सरकारों के प्रमुखों वाली यूरोपीय परिषद यूक्रेन की सदस्‍यता पर अंतिम निर्णय लेगी।