विषय: अंतर्राष्ट्रीय समाचार
1. महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी: जीवन में बदलाव लाने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कॉल फॉर प्रपोजल्स को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है।
- भारत-अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम (आईयूएसएसटीएफ) और अमेरिका-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी दान कोष (यूएसआईएसटीईएफ) के सचिवालय ने कार्यक्रम डिजाइन किया है।
- अमेरिकी ऊर्जा विभाग की सचिव सुश्री जेनिफर एम. ग्रैनहोम ने 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की।
- डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, यूएसआईएसटीईएफ आशाजनक संयुक्त अमेरिकी-भारत प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमशीलता पहलों का चयन करता है।
- ये संयुक्त पहल अमेरिकी और भारतीय संस्थाओं की ओर से हो सकती हैं जिनमें स्टार्टअप, सरकारी, शैक्षणिक या वाणिज्यिक प्रयास शामिल हैं।
- बशर्ते कि वे प्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करें। उनके पास महत्वपूर्ण सतत व्यावसायिक क्षमता होनी चाहिए।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और क्वांटम प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास और व्यवसायीकरण के लिए यूएसआईएसटीईएफ के तहत 2 मिलियन डॉलर का अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- कॉल फॉर प्रपोजल्स 31 अगस्त 2023 तक खुली रहेगी।
विषय: भारतीय राजव्यवस्था
2. लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 26 विपक्षी दलों ने इंडिया का गठन किया है।
- इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस) का संक्षिप्त रूप है।
- 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा की।
- उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए से मुकाबला करेगा।
- उन्होंने कहा कि अगली बैठक मुंबई में होगी। मुंबई बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनाने का फैसला लिया जाएगा। इसी समिति के तहत लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा।
- 11 समिति सदस्यों में से एक संयोजक का चुनाव किया जाएगा। दिल्ली में एक सचिवालय स्थापित किया जाएगा।
- यह विपक्षी दलों का दूसरा सम्मेलन था। विपक्ष की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। इसमें सिर्फ 15 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे।
विषय: पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
3. चीन ने जुलाई के मध्य में 52.2C रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया।
- जुलाई के मध्य में चीन में तापमान 52.2C के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया।
- शिनजियांग क्षेत्र के सानबाओ गांव में 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।
- इसने जुलाई 2017 में दर्ज हुए 50.6 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
- पूरी दुनिया में गर्मी नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। कई एशियाई देश हीट वेव की चपेट में आ गए हैं।
- जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार, दीर्घकालिक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने का लक्ष्य पहुंच से दूर होता जा रहा है।
- थाईलैंड में अप्रैल में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। भारत के दो राज्यों में भी भीषण गर्मी पड़ी।
- यूरोप में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। इटली में तापमान 40°C से 45°C तक पहुँचने का अनुमान है।
- फ्रांस, स्पेन, पोलैंड और ग्रीस जैसे दक्षिणी और पूर्वी यूरोपीय देशों में भी तापमान में वृद्धि देखी गई है।
- अत्यधिक तापमान के खतरे इस प्रकार हैं:
- लू और अत्यधिक तापमान मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।
- हीटवेव पानी की उपलब्धता को कम कर सकती है और बिजली उत्पादन को प्रभावित कर सकती है।
- अत्यधिक गर्मी आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
- अत्यधिक गर्मी कृषि उत्पादन को कम कर सकती है।
विषय: अंतर्राष्ट्रीय समाचार
4. रूस ने यूक्रेन के साथ काला सागर अनाज समझौते को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया।
- रूस ने यूक्रेन के साथ संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले काला सागर अनाज समझौते से खुद को अलग करने का फैसला किया है।
- रूस ने अनाज सौदे को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया, जिसमें यूक्रेन से अनाज ले जाने वाले जहाजों के सुरक्षित मार्ग का आश्वासन दिया गया था।
- काला सागर अनाज सौदा 17 जुलाई 2023 को समाप्त हो गया।
- यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न निर्यातकों में से एक है और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता कार्यक्रमों में एक प्रमुख योगदानकर्ता है।
- समझौते के नवीनीकरण न होने से वैश्विक खाद्यान्न आपूर्ति पर असर पड़ सकता है।
- रूस इसे नवीनीकृत करने पर सहमत क्यों नहीं हुआ?
- रूस ने दावा किया कि समझौते के वादे पूरे नहीं किये गये हैं। कई देशों से प्रतिबंधों के कारण उसे कई कृषि उत्पादों और उर्वरकों के निर्यात में संघर्ष करना पड़ रहा है।
- रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि उसने मुख्य रूप से उच्च और मध्यम आय वाले देशों को खाद्यान्न निर्यात किया है जबकि यह सौदा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हुआ था।
विषय: राज्य समाचार/मध्य प्रदेश
5. यौन स्वास्थ्य के मुद्दों पर किशोरों के लिए एमपी सरकार और यूएनएफपीए द्वारा एक चैटबॉट लॉन्च किया गया।
- 16 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया गया।
- एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और यूएनएफपीए के भारत प्रतिनिधि एंड्रिया एम वोज्नार ने ‘जस्ट आस्क/खुलके पूछो’ चैटबॉट लॉन्च किया।
- चैटबॉट किशोरों और युवा वयस्कों के बीच सामाजिक मुद्दों को संबोधित करेगा। यह यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों (एसआरएचआर) पर सटीक और सुलभ जानकारी प्रदान करेगा।
- यह प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को शारीरिक परिवर्तन, मासिक धर्म, प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भावस्था और परिवार नियोजन, लिंग पहचान, यौन अभिविन्यास और अन्य एसआरएचआर विषयों से संबंधित प्रश्नों में मदद करेगा।
- चैटबॉट को उपयोगकर्ता के अनुभव को सुरक्षित, वैयक्तिकृत, बहुभाषी और सहानुभूतिपूर्ण बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसमें दो महत्वाकांक्षी रोल मॉडल, ध्रुव और दृष्टि शामिल हैं, जो सरल और प्रासंगिक तरीके से जानकारी देते हैं।
विषय: राष्ट्रीय नियुक्ति
6. यूपी सरकार ने अरविंद कुमार को यूपीईआरसी का प्रमुख नियुक्त किया।
- 15 जुलाई को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- उन्हें नियुक्ति की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है।
- उन्होंने राज प्रताप सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने 30 जून को अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया।
- फरवरी 2023 में सेवानिवृत्ति के बाद कुमार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्योगों के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।
- यूपीईआरसी:
- यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, जिसके पास थोक और खुदरा बिजली दरों को विनियमित करने की शक्ति है।
- इसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र को इस तरह से विनियमित करना है कि उत्तर प्रदेश के हर घर को निर्बाध और लागत प्रभावी बिजली उपलब्ध हो।
- इसका मुख्यालय लखनऊ में है।
विषय: शिखर सम्मेलन/सम्मेलन/बैठकें
7. भारत नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, 2023 की मेजबानी करेगा।
- यह शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- यह शिखर सम्मेलन पहली बार रोम, इटली से बाहर आयोजित किया जा रहा है।
- भारत ‘फ़ूड-ओ-कोपोइया’ लॉन्च करने की योजना बना रहा है जो प्रत्येक खाद्य श्रेणी के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता नियमों का एक संग्रह है।
- एक कॉमन डिजिटल डैशबोर्ड भी लॉन्च किया जाएगा। यह भोजन संबंधी नियमों और मानदंडों के लिए एक एकीकृत पोर्टल के रूप में कार्य करेगा।
- शिखर सम्मेलन में साझा नियामक मंच ‘संग्रह’ (राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन: वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक) भी लॉन्च किया जाएगा।
- यह 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है।
- शिखर सम्मेलन का लोगो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया है।
- वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, 2023 का आयोजन 20 और 21 जुलाई को किया जाएगा।
- यह प्रतिभागियों को खाद्य सुरक्षा और नियामक पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
- इससे अनुपालन आवश्यकताओं को समझने में भी मदद मिलेगी और शिखर सम्मेलन के दौरान सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और सफलता की कहानियों का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- इस शिखर सम्मेलन में 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 25 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ- साथ 40 से अधिक देशों के खाद्य नियामक भाग लेंगे।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), कोडेक्स, खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), संघीय जोखिम मूल्यांकन संस्थान (बीएफआर) (जर्मनी) आदि जैसे कई वैश्विक संगठन और संस्थान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
विषय: सरकारी योजनाएँ एवं पहल
8. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विदेश व्यापार नीति के तहत अग्रिम प्राधिकरण योजना लागू की।
- अग्रिम प्राधिकरण योजना निर्यात उद्देश्यों के लिए इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देती है।
- इनपुट की पात्रता इनपुट-आउटपुट मानदंडों के आधार पर क्षेत्र विशेष मानक समितियों द्वारा तय की जाएगी।
- डीजीएफटी ने मानदंड निर्धारण प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए तदर्थ मानदंडों का एक उपयोगकर्ता-अनुकूल डेटाबेस बनाया है।
- इन मानकों का उपयोग किसी भी निर्यातक द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 में उल्लिखित मानक समिति की समीक्षा की आवश्यकता के बिना भी किया जा सकता है।
- यह सुविधा अग्रिम प्राधिकरण और मानदंड निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाती है। इससे निर्यातकों के लिए टर्नअराउंड समय कम हो जाएगा और व्यापार करने में आसानी में सुधार होगा।
- डीजीएफटी वेबसाइट पर डेटाबेस उपयोगकर्ताओं को निर्यात या आयात आइटम विवरण, तकनीकी विशेषताओं, या भारतीय टैरिफ वर्गीकरण आईटीसी (एचएस) कोड का उपयोग करके खोज करने की अनुमति देगा।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय:
- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
- यह निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- महानिदेशक विदेश व्यापार नीति तैयार करने में केंद्र सरकार को सलाह देते हैं।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।