विषय: बैंकिंग प्रणाली
1. आरबीआई द्वारा क्यूआर कोड-आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीन के पायलट लॉन्च की घोषणा की गई है।
- आरबीआई की घोषणा के अनुसार, सिक्कों के वितरण में सुधार के लिए क्यूआर कोड-आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीन लॉन्च की जाएगी।
- आरबीआई ने घोषणा की कि मशीन को कुछ प्रमुख बैंकों के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा।
- पायलट परियोजना देश भर के 12 शहरों में 19 स्थानों पर शुरू की जाएगी।
- क्यूआर कोड आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीन एक कैशलेस कॉइन डिस्पेंसेशन मशीन है।
- यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का उपयोग करके ग्राहक के बैंक खाते से डेबिट के रूप में सिक्के वितरित करेगी।
- क्यूआर कोड आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीनें बैंक नोटों की भौतिक निविदा और उनके प्रमाणीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देंगी।
- ग्राहकों के पास इन मशीनों से सिक्के निकालने का विकल्प भी होगा।
- यह योजना बनाई गई है कि इन वेंडिंग मशीनों को रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग मॉल और मार्केटप्लेस जैसे सार्वजनिक स्थानों पर आसानी और पहुंच बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाएगा।
विषय: राज्य समाचार/कर्नाटक
2. बेंगलुरु में कर्नाटक के सीएम द्वारा 108 नम्मा क्लीनिक लॉन्च किए गए हैं।
- महालक्ष्मीपुरा वार्ड में नव-स्थापित नम्मा क्लिनिक (हमारा क्लिनिक) का उद्घाटन 07 फरवरी 2023 को किया गया।
- शेष 107 नम्मा क्लीनिक (हमारे क्लीनिक) वर्चुअली लॉन्च किए गए।
- नम्मा क्लीनिक का उद्देश्य एक छत के नीचे प्रोत्साहक, निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना है।
- उनका उद्देश्य अपने आस-पड़ोस के लोगों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक देखभाल प्रदान करना भी है।
- वे शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- रेफरल की सुविधा भी मिलेगी। इससे उपचार की लागत कम होगी और स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण होगा।
- प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों में 150 करोड़ रुपये की लागत से 438 क्लीनिक स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 243 क्लीनिक बेंगलुरु में स्थापित किए जा रहे हैं।
- पिछले साल दिसंबर में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने धारवाड़ में एक समारोह में 100 नम्मा क्लीनिक लॉन्च किए थे।
- प्रत्येक नम्मा क्लिनिक में एक डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ, एक लैब टेक्निशियन और एक ग्रुप-डी वर्कर होगा। 12 स्वास्थ्य सेवा पैकेज उपलब्ध होंगे।
विषय: राष्ट्रीय समाचार
3. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में ‘डिजिटल भुगतान उत्सव’ का शुभारंभ करेंगे।
- ‘डिजिटल भुगतान उत्सव’ का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
- जी-20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप इवेंट शहरों को ध्यान में रखते हुए “डिजिटल भुगतान उत्सव” की योजना बनाई गई है।
- विभिन्न हितधारकों के सहयोग से “डिजिटल भुगतान उत्सव” 9 फरवरी से 9 अक्टूबर, 2023 तक आयोजित किया जाएगा।
- जी-20 सह-ब्रांडेड क्यूआर कोड और एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की जाएगी।
- डिजिटल भुगतान संदेश यात्रा को भी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विभिन्न डिजिटल भुगतान समाधान और डिजिटल भुगतान की सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है।
- डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों को कार्यक्रम के दौरान डिजीधन पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
- डिजिटल भुगतान वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करेगा और देश में छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त करेगा।
- यह उत्सव विभिन्न श्रेणियों में बैंकरों और फिनटेक कंपनियों को पुरस्कार प्रदान करने के साथ समाप्त होगा।
(Source: News on AIR)
विषय: रिपोर्ट और सूचकांक/रैंकिंग
4. नीति आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा की मान्यता के लिए एक अलग केंद्रीय बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।
- नीति आयोग ने हाल ही में “ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (आईटीआई)” शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है।
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे शिक्षा बोर्डों की तर्ज पर नीति आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक अलग केंद्रीय बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
- नीति आयोग ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का भी सुझाव दिया।
- नीति आयोग ने भारत में 15,000 से अधिक आईटीआई को बदलने के लिए सात-स्तरीय रणनीति का प्रस्ताव दिया।
- आईटीआई भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण की रीढ़ हैं। अब तक, विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से आईटीआई के पुनरुद्धार का प्रयास किया गया है।
- आईटीआई में क्षमता उपयोग कम रहता है। 25 लाख प्रशिक्षुओं की क्षमता में से 10.5 लाख सीटें ही भर पाती हैं।
- आईटीआई की गुणवत्ता और आईटीआई की सामाजिक स्वीकृति कम है।
- प्रशिक्षकों की गुणवत्ता मुख्य कारकों में से एक है जो प्रशिक्षित उम्मीदवारों के ऑउटपुट को प्रभावित करती है।
- सभी आईटीआई का लगभग 78.40% निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है जबकि 21.59% आईटीआई सरकारी संस्थान हैं।
- उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आईटीआई हैं। कुल आईटीआई का 66% पाँच राज्यों -उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं।
- प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण गतिविधियों के विकास और समन्वय के लिए शीर्ष संगठन है।
विषय: राज्य समाचार/पश्चिम बंगाल
5. शिक्षा मंत्रालय ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में पश्चिम बंगाल में पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन के विशेष ऑडिट की मांग की।
- शिक्षा मंत्रालय को पीएम पोषण योजना के तहत पश्चिम बंगाल में धन के दुरुपयोग की रिपोर्ट मिली है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, (1971 की अधिनियम संख्या 56) की धारा 23 के अनुसरण में बनाए गए लेखापरीक्षा और लेखा (संशोधन) 2020 पर विनियमों के तहत सीएजी (CAG) कार्यालय को ऑडिट करने का अधिकार है।
- पीएम पोषण योजना के तहत, राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पहली से आठवीं कक्षा और किंडरगार्टन के बच्चों को एक गर्म पके भोजन के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग योजना का संचालन करता है।
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना:
- इसे पहले स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था।
- यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र स्कूलों में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है।
- इसका उद्देश्य वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।
विषय: कंपनियां/कॉरपोरेट
6. एनटीपीसी ने प्रतिभा विकास के लिए “एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023” जीता है।
- एनटीपीसी ने लगातार छठे वर्ष “एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023” प्राप्त किया है।
- एनटीपीसी को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट (एटीडी), यूएसए द्वारा सम्मानित किया गया है।
- एनटीपीसी ने प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए यह पुरस्कार जीता है।
- द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, यूएसए प्रतिभा विकास के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा संघ है। एटीडी बेस्ट अवार्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट में सबसे प्रतिष्ठित मान्यता है।
- एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। यह 1975 में स्थापित एक पीएसयू है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
विषय: कला और संस्कृति
7. दक्षिण कोरिया के 108 तीर्थयात्री भारत और नेपाल के बौद्ध स्थलों के दर्शन करेंगे।
- भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 50 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उत्सव के एक भाग के रूप में, 108 तीर्थयात्री 9 फरवरी से 23 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्थलों का दौरा करेंगे।
- पैदल यात्रा वाराणसी से शुरू होगी और नेपाल होते हुए श्रावस्ती में समाप्त होगी।
- बौद्ध पर्यटन सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों में से एक है। इसका उद्देश्य यात्रियों को उनके जीवनकाल में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और उनके पदचिन्हों के निशानों का अनुभव प्रदान करना है।
- बौद्ध धर्म तीर्थ के चार प्राथमिक स्थल हैं:
- लुंबिनी (दक्षिणी नेपाल) – बुद्ध का जन्म स्थान
- बोधगया (बिहार, भारत) – जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया
- सारनाथ (उत्तर प्रदेश, भारत) – बुद्ध ने पहला उपदेश दिया
- कुशीनगर (उत्तर प्रदेश, भारत) – बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया
- अन्य बौद्ध स्थल हैं-
- उत्तर प्रदेश में कपिलवस्तु- बुद्ध का बचपन का घर
- बिहार में राजगीर- मगध साम्राज्य की पहली राजधानी
- उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती – बुद्ध ने यहां 24 चातुर्मास्य बिताए
- बिहार में वैशाली – बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया
विषय: बैंकिंग प्रणाली
8. फ़ोनपे विदेश में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहला फिनटेक बन गया है।
- फ़ोनपे ने एक सेवा शुरू की है जिसमें विदेश यात्रा करने वाले उपयोगकर्ता यूपीआई का उपयोग करके विदेशी व्यापारियों को भुगतान कर सकते हैं।
- उपयोगकर्ताओं को अपने भारतीय बैंक से सीधे विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति होगी।
- यूएई, सिंगापुर, मॉरीशस, नेपाल और भूटान में स्थानीय क्यूआर कोड वाले अंतर्राष्ट्रीय मर्चेंट आउटलेट समर्थित हैं।
- फ़ोनपे ने दावा किया है कि यह इस तरह की सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय फिनटेक ऐप है।
- जनवरी 2023 में, एनपीसीआई ने 10 देशों के मोबाइल नंबरों से जुड़े अनिवासी बैंक खातों के लिए यूपीआई लेनदेन की अनुमति दी है।
- फ़ोनपे (PhonePe) एक बैंगलोर स्थित भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना 2015 में समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर ने की थी।
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई):
- यह बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए तत्काल रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली है।
- इसे 2016 में लॉन्च किया गया था।
- इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया था।