31 January 2023 Current Affairs in Hindi

विषय: शिखर सम्मेलन/सम्मेलन/बैठकें

1. जी-20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई।

  • 30-31 जनवरी को, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली जी-20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह (आईएफएडब्ल्यूजी) की बैठक आयोजित की जा रही है।
  • बैठक का उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने किया।
  • अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करने पर ध्यान देने के साथ आईएफएडब्ल्यूजी G20 वित्त ट्रैक के तहत महत्वपूर्ण कार्यप्रवाहों में से एक है।
  • इसका उद्देश्य कमजोर देशों के सामने आने वाली कई चुनौतियों से निपटना भी है।
  • बैठक में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे की स्थिरता और सामंजस्य बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी।
  • गरीब और कमजोर देशों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने के अवसर तलाशने पर भी बातचीत होगी।
  • दो दिवसीय बैठक के दौरान विचार-विमर्श वित्त मंत्रालय और आरबीआई द्वारा फ्रांस और कोरिया के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा, जो आईएफएडब्ल्यूजी के सह-अध्यक्ष हैं।
  • 30 जनवरी 2023 को इस बैठक के दौरान ‘सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज (CBDCs): अवसर और चुनौतियां’ शीर्षक से एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
  • 24-25 फरवरी 2023 को जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक बेंगलुरु में होने वाली है।

G-20 International Financial Architecture Working Group

(Source: News on Air)

विषय: विविध

2. निखत जरीन को एनएमडीसी का एंबेसडर नियुक्त किया गया है।

  • देश के सबसे बड़े खनिक और लौह अयस्क के उत्पादक एनएमडीसी ने अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए निखत ज़रीन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • निकहत ज़रीन विश्व मुक्केबाजी चैंपियन और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं।
  • निखत जरीन ब्रांड एनएमडीसी से जुड़ी ताकत, साहस, चपलता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करती हैं।
  • राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी):
    • एनएमडीसी देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है।
    • यह इस्पात मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।
    • यह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक है, जिसकी छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में तीन स्वचालित खदानें हैं जो 35 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करती हैं।
    • यह मध्य प्रदेश के पन्ना में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरे की खान भी संचालित करता है।

ambassador of the NMDC

(Source: News on Air)

विषय: अवसंरचना और ऊर्जा

3. भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना ल्यूमिनस द्वारा उत्तराखंड में बनाया जाएगा।

  • रुद्रपुर स्थित नया विनिर्माण संयंत्र 2023 के अंत तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है।
  • अत्याधुनिक फैक्ट्री आवासीय और व्यावसायिक दोनों उपयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सौर पैनलों के डिजाइन और निर्माण के लिए नवीनतम तकनीक से लैस होगी।
  • एक बार चालू होने के बाद, 4.5 लाख वर्ग फुट/10-एकड़ का कारखाना प्रति वर्ष 500 मेगावाट की सौर उत्पादन क्षमता को सक्षम करने में मदद करेगा, जिसे 1 गीगावॉट तक बढ़ाया जा सकता है।
  • इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) ने प्लांट को एक ग्रीन फैक्ट्री के रूप में प्रमाणित किया है, और प्रति वर्ष 70 मिलियन टन से अधिक की अनुमानित कमी के साथ CO2 उत्सर्जन के बारे में चिंताओं को काफी हद तक कम कर देगा।
  • यह सोलर पैनल प्लांट पूरी तरह से रोबोटिक है और पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा।
  • कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता एक मिलियन पेड़ लगाने के कार्बन पृथक्करण के बराबर होगी, जिससे CO2 उत्सर्जन को कम करने में एक बड़ा योगदान होगा।

विषय: राष्ट्रीय समाचार

4. राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को भारत की राष्ट्रपति संबोधित करेंगी।

  • 31 जनवरी को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी।
  • कार्यक्रम का विषय ‘सशक्त नारी सशक्त भारत’ है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की सफलता का मान करना है, जिन्होंने अपनी जीवन-यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त की और अमिट छाप छोड़ी है।
  • आयोग 31 जनवरी, 2023 से एक फरवरी, 2023 तक अपना 31वां स्थापना दिवस मनाने के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
  • जनवरी 1992 में, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी।
  • यह महिलाओं को प्रभावित करने वाले मामलों को देखने, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करने, निवारण या शिकायतों को दूर करने और नीति पर सरकार को सलाह देने के लिए स्थापित किया गया था।

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