विषय: भारतीय राजव्यवस्था
1. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है।
- महिला आरक्षण विधेयक 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में संविधान (128वें) संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था।
- इसे संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के नाम से जाना जाएगा।
- केंद्र सरकार ने कानून के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
- इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है।
- यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ-साथ दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है।
- विधेयक को लोकसभा ने लगभग सर्वसम्मति से पारित कर दिया, केवल दो सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसे राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
विषय: कॉर्पोरेट्स/कंपनियाँ
2. सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) को ‘अनुसूची ए’ सीपीएसई में अपग्रेड कर दिया है।
- आईआरईडीए को अनुसूची बी श्रेणी से अनुसूची ए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में अपग्रेड किया गया है।
- यह परिवर्तन आईआरईडीए के लिए मिनी रत्न से नवरत्न कंपनी में बदलना संभव बनाता है।
- आईआरईडीए का नवरत्न कंपनी में उन्नयन इसे बढ़ी हुई वित्तीय स्वायत्तता प्रदान कर सकता है।
- “नवरत्न” का दर्जा रखने वाली कंपनियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूची ए स्थिति वाली मिनीरत्न श्रेणी-I फर्म होनी चाहिए।
- इस महीने की शुरुआत में, आईआरईडीए ने अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से धन जुटाने के लिए सेबी के साथ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दायर किया था।
- 21 अगस्त, 2023 तक, कंपनी ने 3,137 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है।
- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA):
- यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी – I) उद्यम है।
- यह एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जिसे 1987 में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
विषय: राष्ट्रीय नियुक्तियाँ
3. बनमाली अग्रवाल को टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
- उन्होंने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के चेयरमैन का पद संभाला है।
- उन्होंने विजय सिंह का स्थान लिया है, जो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स में अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।
- टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स आज भारत में रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी मोबिलिटी कंपनी है।
- यह एक भारतीय एयरोस्पेस विनिर्माण, सैन्य इंजीनियरिंग और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है। यह टाटा संस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
विषय: रिपोर्ट और सूचकांक/रैंकिंग
4. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने 2023 के लिए कांतार ब्रांडज़ शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।
- इसकी ब्रांड वैल्यू 43 अरब डॉलर है। भारत के शीर्ष 75 ब्रांडों का संयुक्त ब्रांड मूल्य 379 बिलियन डॉलर है। यह 2022 से 4% की गिरावट है।
- एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस और एयरटेल भी शीर्ष चार स्थानों पर अपनी जगह बनाए हुए हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक शीर्ष पांच की सूची में शामिल हुआ है।
- 2023 भारतीय ब्रांड रैंकिंग में चार नए जोड़े गए हैं। वे फोनपे (21वां स्थान), क्रेड (Cred), शेयरचैट(ShareChat) और स्टार (Star) हैं ।
- ऑटोमोटिव श्रेणी ने दो सबसे तेजी से उभरने वाली कंपनियों टीवीएस और महिंद्रा को इस रैंकिंग में दिया।
- साल 2023 भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की 10वीं रैंकिंग है।
- ये रैंकिंग 127,634 से अधिक उत्तरदाताओं की राय पर आधारित हैं।
| शीर्ष 5 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड | |||
| पद | ब्रांड | ब्रांड वैल्यू ($ बिलियन) | वर्ग |
| 1 | टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज | 42.96 | व्यवसाय तकनीक एवं सेवाएँ |
| 2 | एचडीएफसी बैंक | 33.61 | वित्तीय सेवाएं |
| 3 | इंफोसिस | 24.17 | व्यवसाय तकनीक एवं सेवाएँ |
| 4 | एयरटेल | 22.51 | दूरसंचार प्रदाता |
| 5 | भारतीय स्टेट बैंक | 14.48 | वित्तीय सेवाएं |
| स्रोत: कांतार ब्रांडज़ 2023 के लिए शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट | |||
विषय: शिखर सम्मेलन/सम्मेलन/बैठकें
5. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया।
- दो दिवसीय शिखर सम्मेलन 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
- शिखर सम्मेलन संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), और उनके संबद्ध संस्थानों, जैसे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), भारतीय भाषा समिति (बीबीएस) और अन्य द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।
- यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं के तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य की दिशा तय करेगा।
- सरकार ने प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन (11 दिसंबर) को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया है।
- भारतीय भाषा उत्सव 28 सितंबर 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा।
- भारतीय भाषा उत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित शिखर सम्मेलन में तीन महत्वपूर्ण विषयगत सत्र शामिल होंगे:
- भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी
- भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी
- भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी
विषय: पुरस्कार एवं सम्मान
6. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 41 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए।
- वर्ष 2021-2022 के लिए पुरस्कार 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति भवन में दिए गए।
- डॉ. रामवीर सिंह चौहान, डॉ. मिताली कथकटिया, डॉ. रंजना शर्मा, डॉ. मल्कियत सिंह, डॉ. राघवेंद्र आर, डॉ. एस लक्ष्मी, डॉ. इंदिरा बर्मन, डॉ. पवन रमेश नाइक, डॉ. रेनू बिष्ट, डॉ. जोसेफ वनलालहरूइया सेलो, बबीता प्रसाद सहित अन्य को इस अवसर पर सम्मानित किया गया।
- राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की स्थापना 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर की गई थी।
- एनएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसका उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना है।
- एनएसएस का आदर्श वाक्य “स्वयं से पहले आप” है।
- एनएसएस पुरस्कार:
- पुरस्कारों की स्थापना केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- पुरस्कारों की स्थापना 1993-94 में राष्ट्रीय सेवा योजना की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर की गई थी।
- इन्हें हर साल एनएसएस स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों, एनएसएस इकाइयों और विश्वविद्यालयों/+2 परिषदों को उनकी स्वैच्छिक सेवा को मान्यता देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
विषय: अंतरिक्ष और आईटी
7. स्वदेशी रूप से निर्मित चिपसेट या माइक्रोचिप अब भारत के NavIC को सपोर्ट करेंगे।
- पहली बार, भारत के नेविगेशनल सिस्टम NavIC के सिग्नल प्राप्त और प्रोसेस करने वाले चिपसेट या माइक्रोचिप ‘मेड इन इंडिया’ होंगे।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन चिप्स की डिजाइनिंग और व्यावसायिक उत्पादन की सुविधा के लिए हैदराबाद स्थित कंपनी – मंजीरा डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से सहयोग कर रहे हैं।
- मंजीरा डिजिटल सिस्टम्स एक फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है जिसके पास पेटेंटयुक्त उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (हाई परफॉरमेंस कंप्यूटर- एचपीसी) प्रोसेसर है जिसे यूएमए कहा जाता है।
- इस समय सभी स्मार्टफ़ोन और नेविगेशनल गैजेट NavIC के साथ संगत नहीं हैं, इसलिए NavIC सिग्नल को पढ़ने (डिकोड) और संसाधित (प्रोसेस) करने के लिए, इन उपकरणों में एक संगत माइक्रोचिप या चिपसेट होना चाहिए।
- वर्तमान में, स्मार्टफोन विदेशी कंपनियों जैसे यूएसए की क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज और ताइवान की मीडियाटेक इंक द्वारा बनाए गए चिपसेट का उपयोग करते हैं।
- NavIC (भारतीय अंतरिक्ष के साथ नौवहन) इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक उपग्रह आधारित नेविगेशनल प्रणाली है।
- यह उपयोगकर्ताओं को उनकी सटीक भौगोलिक स्थिति जानने और भारत में कहीं भी और भारत की क्षेत्रीय सीमा से 1500 किलोमीटर दूर उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने में सक्षम बनाती है।
- NavIC प्रणाली मुख्य रूप से नेविगेशन और पोजिशनिंग के लिए IRNSS (इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम-भारतीय क्षेत्रीय संचार उपग्रह प्रणाली) सिग्नल का उपयोग करती है।
- NavIC जीपीएस की तरह है, लेकिन जीपीएस का स्वामित्व और संचालन अमेरिकी सरकार द्वारा किया जाता है। 15-20 मीटर जीपीएस की तुलना में NavIC 5 मीटर की स्थितिगत सटीकता प्रदान करता है।
विषय: भारतीय राजव्यवस्था
8. 22वें विधि आयोग ने सरकार को POCSO अधिनियम के तहत सहमति की उम्र बरकरार रखने की सिफारिश की।
- 22वें विधि आयोग ने “यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत सहमति की आयु” शीर्षक वाली रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप दी है।
- आयोग के अनुसार, सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के मामलों से लड़ने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- भारत में सहमति की वर्तमान आयु 18 वर्ष है।
- आयोग ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए POCSO अधिनियम में कुछ बदलाव लाने की भी सिफारिश की, जहां 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे की ओर से कानून में सहमति नहीं होने के बावजूद मौन स्वीकृति (सक्रिय रूप से आपत्ति नहीं) है।
- आयोग ने कहा कि ऐसे मामलों को POCSO अधिनियम के तहत आने वाले अन्य मामलों की तरह ही गंभीरता से निपटाने की जरूरत नहीं है।
- आयोग ने एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम करने के लिए सीआरपीसी 1973 की धारा 154 में संशोधन पर भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- आयोग ने सिफारिश की कि ई-एफआईआर का पंजीकरण चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत 3 साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों से की जाए।
विषय: समाचार में व्यक्तित्व
9. 28 सितंबर को एशियन पेंट्स के गैर-कार्यकारी निदेशक अश्विन दानी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- 1968 से, दानी कंपनी के साथ थे और कंपनी को तकनीकी उत्कृष्टता की ओर ले जाने में एक मजबूत ताकत थे।
- एशियन पेंट्स की स्थापना 1942 में उनके पिता और तीन अन्य लोगों ने की थी।
- 1970 में, वह कंपनी के बोर्ड में शामिल हुए और 1998 से 2009 तक कंपनी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर रहे।
- 2009 से, वह गैर-कार्यकारी निदेशक और उपाध्यक्ष के रूप में निदेशक मंडल और कंपनी में बने रहे।
- 2018 और 2021 के बीच, उन्होंने बोर्ड और कंपनी के अध्यक्ष का पद संभाला।
- एशियन पेंट्स लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय पेंट कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है।
- कंपनी पेंट, कोटिंग्स, घरेलू सजावट से संबंधित उत्पादों, स्नान फिटिंग और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के निर्माण, बिक्री और वितरण के व्यवसाय में लगी हुई है।
विषय: महत्वपूर्ण दिन
10. अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2023: 30 सितंबर
- अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है।
- यह भाषा पेशेवरों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिनका काम संवाद, समझ और सहयोग के माध्यम से राष्ट्रों को एक साथ लाने में मदद करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2023 का विषय है “अनुवाद मानवता के कई चेहरों को उजागर करता है।”
- यह हर साल 30 सितंबर को सेंट जेरोम के पर्व पर मनाया जाता है। उन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है।
- 24 मई 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में घोषित किया।
- एफआईटी ने दुनिया भर में अनुवाद समुदाय की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए 1991 में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाना शुरू किया।
- 1953 में, अनुवादकों, दुभाषियों और शब्दावलीविदों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स (एफआईटी) की स्थापना की गई थी।
(Source: News on AIR)
विषय: सरकारी योजनाएँ एवं पहल
11. केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ‘सीआरआईआईआईओ 4 गुड’ लॉन्च किया।
- ‘सीआरआईआईआईओ 4 गुड’ लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक नया ऑनलाइन, जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल है।
- कार्यक्रम का शुभारंभ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यूनिसेफ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से लॉन्च किया गया था।
- भारतीय क्रिकेटर और आईसीसी-यूनिसेफ सीआरआईआईआईओ 4 गुड पहल की सेलिब्रिटी समर्थक, श्रीमती स्मृति मंधाना भी इस कार्यक्रम में मौजूद थीं।
- उन्होंने स्टेडियम में 1000 से अधिक स्कूली बच्चों के साथ सीआरआईआईआईओ 4 गुड का पहला शिक्षण मॉड्यूल साझा किया।
- मॉड्यूल आवश्यक जीवन कौशल और लैंगिक समानता के बारे में बात करने के लिए क्रिकेट की शक्ति का उपयोग करते हैं।
- ‘सीआरआईआईआईओ 4 गुड’ 8 क्रिकेट-आधारित एनीमेशन फिल्मों की एक श्रृंखला है। कार्यक्रम को तीन भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती) में निःशुल्क एक्सेस किया जा सकता है।
- आठ मॉड्यूल के विषय नेतृत्व, समस्या-समाधान, आत्मविश्वास, निर्णय लेना, बातचीत, सहानुभूति, टीम वर्क और लक्ष्य निर्धारण हैं।
विषय: राज्य समाचार/उत्तर प्रदेश
12. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II के तहत उत्तर प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल कर लिया है।
- मिशन के दूसरे चरण के तहत यूपी के सभी 95,767 गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया।
- इन गांवों ने ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ खुद को ओडीएफ+ घोषित कर दिया है।
- पिछले 9 महीनों में 80,000 से अधिक गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया है।
- 95,767 ओडीएफ प्लस गांवों में से 81,744 गांव ओडीएफ प्लस आकांक्षी गांव हैं, जहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है।
- 10,217 गांव ओडीएफ प्लस राइजिंग गांव हैं, जहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है।
- 3,806 गांव ओडीएफ प्लस मॉडल गांव हैं।
- ओडीएफ प्लस गांव वह है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ-साथ अपनी खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बरकरार रखा है।
- पूरे भारत में 4.4 लाख (75%) गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित किया है।
- देशभर में चल रहे ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के बीच यूपी की यह उपलब्धि सामने आई है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा मनाया जाता है।
- ओडीएफ प्लस मॉडल गांव वह है जो अपनी ओडीएफ स्थिति को कायम रखता है। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है।
- ओडीएफ प्लस मॉडल गांव में साफ-सफाई दिखती है। सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम कूड़ा-कचरा, न्यूनतम स्थिर अपशिष्ट जल और कोई प्लास्टिक कचरा नहीं फेंका जाता है।
- ओडीएफ प्लस मॉडल गांव ओडीएफ प्लस सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संदेश प्रदर्शित करता है।