विषय: महत्वपूर्ण दिन
1. विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023: 3 मई
- हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
- यह किसी भी लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
- यह विंडहोक की घोषणा की वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए भी मनाया जाता है।
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम है “शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स: फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अ ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स।”
- दिसंबर 1993 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था।
- 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 142वीं रैंक (2021) से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है।
- नॉर्वे (पहला), डेनमार्क (दूसरा), स्वीडन (तीसरा), एस्टोनिया (चौथा) और फ़िनलैंड (पांचवां) ने वर्ल्ड प्रेस फ़्रीडम इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया था।
(Source: News on AIR)
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था
2. अप्रैल 2023 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह अब तक का सबसे अधिक 1.87 लाख करोड़ रुपये है।
- अप्रैल 2023 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व 1,87,035 करोड़ रुपये संग्रहित किया गया।
- इसमें सीजीएसटी 38,440 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 47,412 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 89,158 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 34,972 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 12,025 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 901 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं।
- सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी में 45,864 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 37,959 करोड़ रुपये का निपटान किया है।
- नियमित निपटान के बाद अप्रैल 2023 के महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 84,304 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 85,371 करोड़ रुपये है।
- अप्रैल 2023 के महीने का राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 12 प्रतिशत अधिक है।
- पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस महीने के लिए घरेलू लेनदेन राजस्व (सेवाओं के आयात सहित) में 16% की वृद्धि हुई।
- पहली बार सकल जीएसटी संग्रह 1.75 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।
- मार्च 2023 के महीने में सृजित कुल ई-वे बिलों की संख्या 9.0 करोड़ थी, जो फरवरी 2023 के महीने में सृजित 8.1 करोड़ ई-वे बिलों की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।
- अप्रैल में 20 अप्रैल 2023 को एक दिन में अब तक का सर्वाधिक कर संग्रह हुआ।
- 20 अप्रैल, 2023 को 9.8 लाख लेन-देन के माध्यम से 68,228 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- 20 अप्रैल, 2023 को, पिछले वर्ष सबसे ज्यादा एक दिन का भुगतान 9.6 लाख रुपये लेनदेन के माध्यम से 57,846 करोड़ रुपये था।
(Source: PIB)
विषय: सरकारी योजनाएं और पहल
3. वित्त मंत्रालय ने “विवाद से विश्वास I-MSMEs को राहत” योजना शुरू की।
- केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार, सरकार ने COVID-19 अवधि के लिए MSMEs को राहत देने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की है।
- यह योजना 17 अप्रैल 2023 को शुरू हुई और दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है।
- योजना के तहत, विभिन्न मंत्रालय प्रदर्शन सुरक्षा, बोली सुरक्षा और COVID-19 महामारी के दौरान ज़ब्त/कटौती किए गए नुकसान को वापस कर देंगे।
- योजना के तहत, वित्त मंत्रालय पात्र MSME को अतिरिक्त लाभ देगा जैसा कि नीचे दिया गया है:
- ज़ब्त की गई प्रदर्शन सुरक्षा, बोली सुरक्षा और कटौती किए गए नुकसान का 95% रिफंड।
- प्राप्त जोखिम खरीद राशि का 95% रिफंड।
- एक फर्म के प्रतिबंध को रद्द करना जो केवल ऐसे अनुबंधों के निष्पादन में चूक के कारण प्रतिबंधित किया गया है।
- ऐसी वापस की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- यह राहत उन MSME को प्रदान की जाएगी जिन्होंने आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार द्वारा दावा किए जाने की तिथि पर MSME मंत्रालय की प्रासंगिक योजना के अनुसार माल और सेवाओं की किसी भी श्रेणी के लिए मध्यम, लघु या सूक्ष्म उद्यम के रूप में पंजीकरण कराया है।
- साथ ही, अनुबंध में उल्लिखित मूल वितरण अवधि/पूर्णता अवधि 19 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच थी।
- दावों को केवल सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से संसाधित किया जा सकता है।
विषय: समझौता ज्ञापन/समझौते
4. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राइट्स (RITES) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) और प्रयुक्त जल प्रबंधन (UWM) के लिए राइट्स की तकनीकी सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए नए वित्त पोषित घटक के रूप में प्रयुक्त जल प्रबंधन (UWM) की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी अनुपचारित उपयोग किए गए पानी को जल निकायों में नहीं छोड़ा जाए जिससे शहरी भारत में उपयोग किए गए जल प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार हो सके।
- स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को प्रधान मंत्री द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को ‘कचरा मुक्त शहर’ बनाने की दृष्टि से लॉन्च किया गया था।
- एसबीएम-यू 2.0 आगे सभी शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त+ बनाने की परिकल्पना करता है। यह एक लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त++ बनाने की कल्पना करता है।
- राइट्स 3 वर्षों के लिए स्वच्छता के लिए तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
- यूडब्ल्यूएम के तहत, राइट्स सीवेज और मल कीचड़ प्रबंधन और पुन: उपयोग, इंजीनियरिंग डिजाइन और अपशिष्ट जल उपचार इकाइयों की प्रक्रिया के क्षेत्र में मानकों और विशिष्टताओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज (राइट्स लिमिटेड) एक भारतीय मिनीरत्न पीएसयू और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कॉरपोरेशन है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। राहुल मित्तल इसके वर्तमान अध्यक्ष और एमडी हैं।