23 February 2023 Current Affairs in Hindi

विषय: राज्य समाचार/जम्मू और कश्मीर

1. सरकार ने “जम्मू-कश्मीर में कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनव विस्तार दृष्टिकोण” पर पांच साल की परियोजना को मंजूरी दी।

• परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी और समावेशी कृषि-विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों और शिक्षित युवाओं को सशक्त बनाना है।
• इस परियोजना के तहत पंचायत स्तर पर दो हजार किसान खिदमत घर (केकेजी) बनाए जाएंगे।
• किसान खिदमत घर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित किसान-उन्मुख सेवाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे।
• परियोजना का उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ- साथ टिकाऊ और लाभदायक कृषि को बढ़ावा देना है।
• इस परियोजना के तहत शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी) में व्यावसायिक अभिविन्यास केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।
• व्यापार अभिविन्यास केंद्र साइबर विस्तार और संचार प्रणालियों के माध्यम से वास्तविक समय की समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे।
• सेवा वितरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक मजबूत एमआईएस प्रणाली भी बनाई जाएगी।

विषय: राष्ट्रीय समाचार

2. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी।

• समावेशी समाज के निर्माण के लिए सरकार के विजन के तहत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा दिव्यांग पार्क- अनुभूति विकसित किया जाएगा।
• यह पार्क समानुभूति दिखाएगा इसलिए इस पार्क का नाम अनुभूति दिव्यांग पार्क रखा गया है।
• इस पार्क में सभी 21 प्रकार की विकलांगों के लिए अनुकूलित सुविधाएं होंगी।
• इसमें टच एंड स्मेल गार्डन, हाइड्रोथैरेपी यूनिट, वॉटर थैरेपी और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों और मां के लिए स्वतंत्र कक्ष जैसी सुविधाएं भी होंगी।
• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ने इस पार्क के लिए 12 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसे 90 हजार वर्गफीट क्षेत्र में बनाया जाएगा।
• केंद्र सरकार ने 2016 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को पारित किया।
• इस पहल के तहत सरकार ने दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश में कुछ दिव्यांग पार्क बनाए हैं।

विषय: खेल

3. ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।

• 22 फरवरी को, भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है।
• फाइनल में, ऐश्वर्या ने ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर शमिरल को हराया।
• इससे पहले, भारत की तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था।
• भारत चार स्वर्ण पदकों के साथ प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहा। हंगरी दो गोल्ड पदकों के साथ दूसरे नंबर पर है।

(Source: News on Air)

विषय: पुस्तक और लेखक

4. जेपी नड्डा द्वारा ‘मोदी: शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स’ पुस्तक का विमोचन किया गया।

• 22 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चाणक्यपुरी में “मोदी: शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स” नामक पुस्तक का विमोचन किया है।
• यह किताब इस बात पर बहस शुरू करेगी कि कैसे पीएम मोदी ने ऐसा फैसला लिया है जिसने दुनिया भर में भारत की छवि बदल दी है।
• प्रधान मंत्री मोदी द्वारा की गई पहल ने हमारे देश की छवि को बदल दिया है और यह पुस्तक उसी में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
• पुस्तक की प्रस्तावना केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गयी है।
• इस पुस्तक के संपादक सुजान चिनॉय, विजय चौथाईवाला और उत्तम कुमार सिन्हा हैं।

विषय: खेल

5. विग्नेश और विशाख एनआर ग्रैंडमास्टर बनने वाले भारत के पहले भाई बने।

• भारत के शतरंज खिलाड़ी विग्नेश एनआर ने जर्मनी के बैड ज़्विसचेनहैन में 24वां नॉर्डवेस्ट कप 2023 जीता।
• उन्होंने जर्मनी के आईएम इल्जा श्नाइडर को हराया और भारत के 80वें ग्रैंडमास्टर बने।
• वह 2500 एलो लाइव रेटिंग मार्क को पार करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचे।
• 2019 में विग्नेश के बड़े भाई विशाख एनआर भारत के 59वें जीएम बने थे।
• इस प्रकार विशाख और विग्नेश भारत के पहले ग्रैंडमास्टर भाई बने।
• 2015 में, विग्नेश ने 17 साल की उम्र में कतर मास्टर्स में अपना पहला जीएम- नॉर्म अर्जित किया था।
• जीएम बनने के लिए एक खिलाड़ी को तीन जीएम नॉर्म और 2,500 एलो पॉइंट की लाइव रेटिंग प्राप्त करनी होती है।
• महान विश्वनाथन आनंद 1988 में भारत के पहले ग्रैंडमास्टर बने थे।

विषय: पुरस्कार और सम्मान

6. संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए 13 सांसदों को नामित किया गया।

• विभिन्न श्रेणियों के तहत उनके संसदीय प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए 13 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है।
• नामांकित सदस्यों में आठ लोकसभा सांसद और पांच राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं।
• राष्ट्रीय राजधानी में 25 मार्च 2023 को नागरिक समाज द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
• सांसदों और नागरिक समाज की ज्यूरी कमेटी ने सांसदों का चयन किया है, जिसकी अध्यक्षता जूनियर संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सह-अध्यक्ष पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने की है।
• नामांकन 17वीं लोकसभा की शुरुआत से लेकर शीतकालीन सत्र 2022 के अंत तक प्रश्नों, निजी सदस्यों के विधेयकों और बहस में सदस्यों के कुल प्रदर्शन पर आधारित हैं।
• 2022 में, फाउंडेशन एंड प्रेजेंस ने भारतीय राजनीति, समाज और लोगों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दिग्गज नेताओं को मान्यता देने के लिए “डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड” नामक एक नई श्रेणी बनाई।
• उत्कृष्ट सांसदों को मान्यता देने के लिए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना की गई थी।
• 2010 में, पुरस्कार समारोह का पहला संस्करण चेन्नई में आयोजित किया गया था।
• यह पुरस्कार अब तक 90 उत्कृष्ट सांसदों को दिया जा चुका है।
• संसद रत्न पुरस्कार 2023 के विजेताओं की सूची:

लोकसभा से संसद रत्न पुरस्कार 2023

बिद्युत बरन महतो (भाजपा, झारखंड)

गोपाल चिनय्या शेट्टी (भाजपा, महाराष्ट्र)

सुधीर गुप्ता (भाजपा, मध्य प्रदेश)

डॉ अमोल रामसिंह कोल्हे (एनसीपी, महाराष्ट्र)

अधीर रंजन चौधरी (आईएनसी, पश्चिम बंगाल)

डॉ. सुकांत मजूमदार (भाजपा, पश्चिम बंगाल)

कुलदीप राय शर्मा (आईएनसी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह)

डॉ. हीना विजयकुमार गावित (भाजपा, महाराष्ट्र)

राज्यसभा से संसद रत्न पुरस्कार 2023

श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान (एनसीपी, महाराष्ट्र)

डॉ. जॉन ब्रिटास ( माकपा, केरल)

डॉ. मनोज कुमार झा (राजद, बिहार)

विशम्भर प्रसाद निषाद (समाजवादी पार्टी, यूपी)

श्रीमती छाया वर्मा (आईएनसी, छत्तीसगढ़)

स्थायी समिति पुरस्कार विजेता

लोकसभा से वित्त समिति- अध्यक्ष- श्री जयंत सिन्हा (भाजपा, झारखंड)

राज्य सभा से पर्यटन, परिवहन और संस्कृति समिति – अध्यक्ष- श्री विजय साई रेड्डी (वाईएसआर कांग्रेस, आंध्र प्रदेश)

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड

श्री टीके रंगराजन (पूर्व राज्यसभा सांसद और सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता)

 

(Source: PIB)

विषय: कृषि और संबद्ध क्षेत्र

7. आईसीएआर ने गेहूं की नई किस्म एचडी-3385 विकसित की है।

• गेहूं की यह नई किस्म मौसम के मिजाज में बदलाव और बढ़ती गर्मी के स्तर की चुनौतियों से पार पा सकती है।
• गेहूं की इस नई किस्म को एचडी-3385 कहा जाता है। यह अगेती बुवाई/ जल्दी बुवाई के लिए उपयुक्त है।
• यह हीट स्पाइक्स के प्रभाव से बच सकती है। मार्च के अंत से पहले इसकी कटाई की जा सकती है।
• जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से वसंत ऋतु के लिए कम समय के साथ गर्मियों के जल्दी आने की प्रवृत्ति ने भारत की गेहूं की फसल को गर्मी के तनाव की चपेट में ला दिया है।
• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वैज्ञानिकों ने बुवाई के समय को आगे बढ़ाने का समाधान निकाला है।
• गेहूं आमतौर पर 140-145 दिनों की फसल होती है जो अक्सर नवंबर में बोई जाती है।
• यदि बुवाई समय से पहले की जा सकती है और 20 अक्टूबर के आसपास शुरू की जा सकती है, तो फसल गर्मी के तनाव के संपर्क में नहीं आती है।
• भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के वैज्ञानिकों ने हल्के वर्नालाइजेशन (वसंतीकरण) आवश्यकताओं के साथ गेहूं की किस्मों को विकसित किया है।
• फूलों की शुरुआत के लिए कम सर्दियों के तापमान की न्यूनतम अवधि के लिए हल्के वसंतीकरण की आवश्यकता होती है।
• आईएआरआई के वैज्ञानिकों ने तीन किस्में विकसित की हैं। सभी तीन किस्मों में समय से पहले फूल आने से रोकने के लिए हल्के वसंतीकरण की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार जीन होते हैं।
• पहली, एचडीसीएसडब्ल्यू-18, आधिकारिक तौर पर 2016 में जारी की गई थी। दूसरी किस्म एचडी-3410 है। यह 2022 में रिलीज हुई थी।
• लेकिन यह तीसरा है, एचडी-3385, जो सबसे अधिक आशाजनक दिखता है। यह जल्दी बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त है।
• आईएआरआई ने पौध किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) के साथ तीसरी किस्म (एचडी-3385) पंजीकृत की है।
• आईएआरआई ने एचडी-3385 का लाइसेंस डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के स्वामित्व वाले बायोसीड को मल्टी-लोकेशन ट्रायल (बहुस्थान परीक्षण) और सीड मल्टीप्लिकेशन (बीज गुणन) के लिए दिया है।

विषय: भारतीय राजव्यवस्था

8. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया है।

• 22वें विधि आयोग की संरचना वही रहेगी।
• इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित) और पदेन सदस्य के रूप में कानूनी मामलों के विभाग के सचिव होंगे।
• इसमें पदेन सदस्य के रूप में सचिव, विधायी विभाग भी होंगे और पांच से अधिक नहीं अंशकालिक सदस्य होंगे।
• 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी, 2020 को तीन वर्षों के लिए किया गया था।
• इसके अध्यक्ष, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी (सेवानिवृत्त) ने 9 नवंबर, 2022 को कार्यभार संभाला।
• भारत का विधि आयोग:
  • यह एक गैर-सांविधिक निकाय है। इसका गठन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है।
  • यह मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बीएस चौहान थे।

विषय: रिपोर्ट और सूचकांक/रैंकिंग

9. सरकार ने “राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं संचालन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से किए गए बचाव के आकलन” पर रिपोर्ट जारी की।

• पर्यावरण मंत्री ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में “राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और संचालन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से किए गए बचाव के आकलन” से संबंधित रिपोर्ट जारी की।
• रिपोर्ट में आकलन किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में प्रति किमी कितना कार्बन डाइऑक्साइड से बचा जा सकता है।
• 2016 में, लगभग 243 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन वाहनों के परिचालन से उत्सर्जित हुई थी, जो कि कुल राष्ट्रीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का 10.8 प्रतिशत है।
• राष्ट्रीय राजमार्ग के 20 हिस्सों के निर्माण चरण से कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 16,880 टन कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर 30.4 लाख टन CO2 तक है।
• सड़कों का निर्माण और रखरखाव कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मुख्य स्रोतों में से एक है।
• एवेन्यू वृक्षारोपण तथा प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) अतिरिक्त रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को पृथक कर सकता है।
• रिपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की सीमा का आकलन करने के लिए एक पद्धति प्रस्तुत करती है जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान प्रति किलोमीटर के आधार पर बचा जा सकता है।
• नए और बेहतर राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों में ईंधन के ज्वलन को कम करने में मदद कर सकते हैं।
• रिपोर्ट का विश्लेषण 5 ग्रीनफील्ड हाईवे और 15 ब्राउनफील्ड हाईवे पर आधारित है।
• भारत में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है।

(Source: News on AIR)

विषय: भारतीय राजव्यवस्था

10. केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है।

• केरल उच्च न्यायालय ने 21 फरवरी को मलयालम में अपने दो हालिया निर्णय जारी किए।
• मलयालम निर्णय अदालत की वेबसाइट पर अंग्रेजी संस्करण के ठीक नीचे पोस्ट किए गए।
• ये फैसले चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली ने दिए।
• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्यवाही को लिप्यंतरित करने के लिए एक लाइव ट्रांसक्रिप्शन सेवा का परीक्षण शुरू करने के ठीक एक दिन बाद निर्णय/जजमेंट का प्रकाशन आया है।
• ट्रांसक्रिप्शन सेवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी।
• सुप्रीम कोर्ट ने SUVAS (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर) नामक एक समर्पित ओपन-सोर्स ज्यूडिशियल डोमेन लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल विकसित करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का गठन किया है।
• SUVAS अंग्रेजी से स्थानीय भाषाओं में निर्णयों का अनुवाद करने में मदद करता है।

  विषय: समझौता ज्ञापन/ समझौते

  11. भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

  • हवाई सेवा समझौता दोनों पक्षों के बीच राजनयिक आदान-प्रदान के बाद लागू होगा जो इस बात की पुष्टि करेगा कि प्रत्येक पक्ष ने इस समझौते के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है।
  • गुयाना में अच्छी-खासी संख्‍या में भारतीय मौजूद हैं और 2012 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा सबसे बड़े जातीय समूह का है।
  • गुयाना के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए एक रूपरेखा तैयार होगी।
  • बढ़ता विमानन बाजार और भारत में विमानन क्षेत्र के  उदारीकरण जैसे घटनाक्रमों के बाद, अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए अनेक देशों के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
  • हवाई सेवा समझौता (एएसए) दो देशों के बीच हवाई संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो राष्ट्रों की संप्रभुता, विमान सेवाओं की राष्ट्रीयता और प्रत्येक पक्ष की निर्दिष्‍ट एयरलाइनों के लिए वाणिज्यिक अवसरों के संदर्भ में पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित है।
  • वर्तमान में भारत सरकार और गुयाना की सरकार के बीच कोई हवाई सेवा समझौता (एएसए) नहीं है।

  विषय: राज्य समाचार/उत्तर प्रदेश

  12. उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6,90,242.43 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

  • यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इसे “अमृत काल” का पहला बजट बताया गया है।
  • यूपी के मुख्यमंत्री के सत्ता में आने के बाद से यह सातवां समग्र बजट है।
  • उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ राज्य विधानसभा में “विकासोन्मुखी और आत्मनिर्भर” बजट 2023-24 पेश किया है।
  • 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश की विकास दर 19% रहने की उम्मीद है।
  • “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” के तहत 1050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत, एक लाभार्थी को 15000 रुपये तक मिलते हैं।
  • उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 56 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • निराश्रित विधवाओं की पेंशन योजना हेतु 4032 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
  • अन्नपूर्ति योजना में 21,791 करोड़ 25 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • कुष्ठ रोगी पेंशन योजना हेतु 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • खेल विकास निधि की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • यूपी सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 में कपड़ा क्षेत्र में 40,000 नौकरियां सृजित करना है।
  • सभी वर्ग की कन्याओं के विवाह हेतु ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह’ योजना हेतु 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • वित्त मंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब लोगों की बेटियों की विवाह अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा।
  • वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र छात्र-छात्राओं को टेबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • विद्यालयों में अधोसंरचना सुविधाओं के विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल पुस्तकालय खोलने हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद के विपणन को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • अवसरंचना पर एक बड़े व्यय में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपये से अधिक और उनके रखरखाव के लिए 6,209 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
  • कृषि विपणन सुविधाओं हेतु पुलों एवं सड़कों के कार्य हेतु 3,473 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिये 1,525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • रेलवे ओवरहेड ब्रिज के निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपये और अन्य पुलों के लिए 1,850 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
  • बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं के शुरुआती चरण के लिए 235 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • वित्त मंत्री ने नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य और अगले पांच वर्षों में 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है।
  • सामाजिक वानिकी योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • नर्सरी प्रबंधन योजना हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • हरित भारत मिशन के तहत संचालित कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • प्रदेश में ईको टूरिज्म के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • बजट प्रस्ताव में वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़ रुपये और दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1,120 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
  • मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु 10 करोड़ रुपये आवंटित किये गए।
  • नंद बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 61 करोड़ 21 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 12,631 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आयुष्मान भारत-पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
  • कर्मचारी मृत्यु एवं नि:शक्तता सहायता योजनान्तर्गत ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, स्थायी अपंगता पर 4 लाख रुपये एवं आंशिक अपंगता पर 3 लाख रुपये की सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
  • “द मिलियन फार्मर्स स्कूल” – किसानों को खेती की नई तकनीकों के साथ प्रशिक्षित करने के लिए यूपी में एक अभिनव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बजट में 2023-24 में 17 हजार किसान पाठशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव है।
  • 14 सितम्बर 2014 से लागू मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना में 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु/अपंगता की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये देने का प्रावधान है।
  • कुल प्राप्तियां 6,83,292.74 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जिसमें 5,70,865.66 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां और 11,247.08 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।
  • राज्य का राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो अनुमानित जीएसडीपी का 3.48% है।
  • वित्त मंत्री ने कहा कि जी20 की ग्यारह बैठकें यूपी के चार शहरों आगरा, लखनऊ, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जाएँगी।

  विषय: अंतर्राष्ट्रीय समाचार

  13. रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नई स्टार्ट संधि (New START Treaty) को निलंबित कर दिया।

  • व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि रूस-यूक्रेन युद्ध पर तनाव बढ़ने के कारण रूस ने नई स्टार्ट संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया है।
  • यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम शेष परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता था।
  • व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका परमाणु हथियार परीक्षण करता है तो रूस भी परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू कर सकता है।
  • कोविड महामारी के बाद, रूस और अमेरिका ने नई स्टार्ट संधि के तहत आपसी निरीक्षणों को निलंबित कर दिया है।
  • नई स्टार्ट संधि:
    • इस पर 8 अप्रैल 2010 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे।
    • यह फरवरी 2011 में लागू हुआ।
    • नई स्टार्ट संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच सामरिक आक्रामक शस्त्रों की और कमी और हद के लिए संधि का आधिकारिक नाम है।
    • इस संधि के तहत, दोनों देशों के पास 1,550 से अधिक तैनात परमाणु हथियार और 700 से अधिक तैनात मिसाइल और बमवर्षक नहीं हो सकते।

  विषय: राज्य समाचार/दिल्ली

  14. शैली ओबेरॉय दिल्ली की नई मेयर बनीं।

  • आम आदमी पार्टी (आप) की शैली ओबेरॉय ने मेयर का चुनाव जीत लिया है।
  • शैली ओबेरॉय को 150 मत मिले जबकि भाजपा प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 116 मत मिले।
  • शैली ओबेरॉय पटेल नगर के वार्ड नंबर 86 से निर्वाचित हुई हैं।
  • मोहम्मद इकबाल 147 वोटों के साथ डिप्टी मेयर चुने गए हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव कराने के आदेश के बाद महापौर का चुनाव कराया गया।
  • नियम के मुताबिक एमसीडी को पांच साल में पांच मेयर का चुनाव करना होता है।
  • अनुसूचित जाति से निर्वाचित पार्षद तीसरे वर्ष में महापौर बनेगा।