22/07/2020 Current Affairs

ICC ने लिया बड़ा फैसलाटी-20 वर्ल्ड कप 2020 हुआ स्थगित

आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप को अब 2021 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा. आइसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के चलते इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के आयोजन के दरवाजे खुल गए हैं. बीसीसीआइ को आइपीएल 2020 के आयोजन के लिए अक्टूबर-नवंबर की विंडो मिल गई है.


        Manu Sawhney(मनु साहनी)

आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मनु साहनी ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच हम किसी भी कीमत पर लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालना नहीं चाहते हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए इस समय वर्ल्ड कप को रद्द करने का फैसला लिया गया है.

केंद्र सरकार ने 20 जुलाई से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया

यह नया कानून अपने अधिसूचित नियमों और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उत्पाद देयता, मध्यस्थता और मिलावटी सामान से बने उत्पादों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा जैसे विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा.

मध्यस्थता प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस नए अधिनियम के तहत मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद तंत्र भी प्रदान किया गया है. उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियमों के अनुसार, कुल 5 लाख रुपये तक के मामले दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. उपभोक्ता आयोगों में अपील करना आसान होगा और अधिनिर्णयन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है

दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजाजानें क्या है खासियत

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि “भारत में ई-मोबिलिटी को आसान बनाने हेतु ईवी चार्जिंग प्लाजा की शुरुआत एक नयी पहल के तौर पर की गई है. इस तरह के प्रयासों से देश में ई-मोबिलिटी के लिए एक इको सिस्टम बनाने में मदद मिलेगी. ऐसी पहल अब तक पूरे देश भर में कहीं भी नहीं की गई थी लेकिन अब इसका उद्घाटन दिल्ली में कर दिया गया है.

विद्युत मंत्रालय के सचिव संजीव नंदन सहाय ने कहा कि कई तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा वाले ये प्लाजा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का काम करेंगे. इससे उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग परेशानी मुक्त और सुविधाजनक हो जाएगी

भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए

इस कदम का लक्ष्य छह साल तक के बच्चों में कुपोषण के स्तर को मौजूदा 38.4 प्रतिशत से घटाकर 2022 तक 25 प्रतिशत पर लाना है. कर्ज से पहले चरण में सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 315 जिलों में अभियान को गति दी जाएगी.भारत ने 08 मई 2018 को राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए. यह धनराशि 0-6 साल के आयु वर्ग में बौनापन को कम करने के भारत सरकार के लक्ष्य वर्ष 2022 तक 38.4 प्रतिशत को कम करके 25 प्रतिशत करने में सहायता प्रदान करेगी.

  • राष्ट्रीय पोषण मिशन को पोशन अभियान भी कहा जाता है. पोषण अभियान का मुख्य तत्व विश्व बैंक द्वारा सहायता वाली एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) को मजबूत करना तथा बेहतर पोषण परियोजना को देश के सभी जिलों में लागू करना है.
  • प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को झूंझुनू, राजस्थान में पोषण अभियान को लांच किया था.
  • यह अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 315 जिलों में चलाया जाएगा.
  • आईसीडीएस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली महिला तथा 3 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान किया जाता है.
  • प्रमुख बिंदु:

  • राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) को कम करना तथा प्रति वर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2 प्रतिशत की कमी लाना है.
  • बौनापन को कम करने का लक्ष्य भी 2 प्रतिशत है, मिशन वर्ष 2022 तक 38.4% (एनएफएचएस-4) से कम कर के 25% तक लाने का प्रयास करेगा.
  • इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा.
  • यह सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध रूप से कवर किया जाएगा, जबकि वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले एवं वर्ष 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किए जाएंगे.
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू करेगा “मनोदर्पण” पहल

  • राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र:•    इस परियोजना में पोषण आधारित सभी योजनाओं को शामिल कर दिया जाएगा तथा प्रदर्शन के आधार पर राज्यों, समुदायों, स्वास्थ्य कर्मियों आदि को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा.•    यह कार्यक्रम लक्ष्यों के माध्यम से बौनापन, अल्पपोषण, रक्त की कमी और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के स्तर में कमी लाने का प्रयास करेगा.

    •    महिलाओं को 1000 कैलोरी तथा बच्चों को 600 कैलोरी उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है.

    इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु भोजन की पोषकता, स्तनपान के माध्यम से स्थायी समाधान, आहार विविधीकरण, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, निगरानी को उच्चस्तरीय बनाना आदि उपायों पर ज़ोर दिया गया है.

    21 जुलाई, 2020 को मानव संसाधन और विकास मंत्रालय आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत “मनोदर्पण” पहल शुरू करेगा। छात्रों को उनकी मानसिक भलाई के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू की जा रही है।

    मुख्य बिंदु

    मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का मानना ​​है कि शैक्षणिक महत्व के साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे देश में मानव पूंजी आधार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही, इस पहल से देश में कामकाजी आयु की कुल उत्पादकता में वृद्धि होगी।

    आत्म निर्भर भारत अभियान

    इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसे प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आवंटित धन का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाना है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसमें कृषि, एमएसएमई, मत्स्य पालन, पशुपालन, डायरी उद्योग आदि शामिल हैं।

    आत्म निर्भर भारत अभियान में मनादर्पण कैसे मदद करेगा?

    भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए, कार्यबल मजबूत और उच्च कुशल होना चाहिए। इस पहल के माध्यम से, भारत अपने भविष्य के कार्यबल को मजबूत करेगा, खासकर COVID-19 के दौरान। छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रेरित और केंद्रित रखा जाना चाहिए। वे भविष्य के भारत के कौशल की रीढ़ हैं। इस प्रकार, यह पहल देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी।

  • Current affairs in a row

  • • असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में जिस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान• जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को जितने लाख रुपये के जीवन बीमा कवर की घोषणा की-25 लाख रुपये• वह देश जिसने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है- ब्रिटेन
  • • हाल ही में जिस देश के शोधकर्त्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली ‘सुपरजाएंट’ (Supergiant) आइसोपॉड प्रजाति ‘बाथिनोमस रक्सासा’ (Bathynomus Raksasa) की खोज की है- सिंगापुर• हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क (Infrastructural Development Charges) की लंबित देयताओं की एकमुश्त वसूली के लिये ‘समाधान से विकास’ नामक  योजना शुरू की है- हरियाणा• मध्यप्रदेश के जिस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया- लालजी टंडन

    • अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने हाल ही में जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है- मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप

  • • विश्व बैडमिंटन संघ (बीडब्ल्यूएफ) ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को जितने बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया है- चार के लिए• जिस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए ‘नवीन रोजगार छतरी योजना’ शुरू की है- उत्तर प्रदेश• ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने जिस शहर के चेल्म्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया- दिल्ली

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