21 and 22 August 2022 Current Affairs in Hindi

विषय: रिपोर्ट और सूचकांक/रैंकिंग

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

  • इस रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में, भारत में बैंकों ने सुशासन मानकों का पालन करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
  • लेकिन, अनुपालन का वर्तमान स्तर, मौजूदा सुशासन संरचना को “सामाजिक रूप से कुशल” के रूप में चिह्नित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
  • यह रिपोर्ट 2008-09 से 2017-18 तक की प्रत्येक बैंक की वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट में कॉर्पोरेट सुशासन पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया गया है।
  • इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली 2008-09 से 2012-13 तक मजबूत थी। परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता में गिरावट 2013-14 में सामने आई।
  • पिछले कुछ वर्षों में निजी बैंकों ने अपनी सुदृढ़ स्थिति में सुधार दिखाया है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए निम्न स्तर की सुदृढ़ता अभी भी एक चुनौती है।
  • यह नोट करता है कि शासन और सुदृढ़ता के आयामों पर बैंकों की नीतिगत प्राथमिकताओं में ध्यान देने योग्य विषमताएं मौजूद हैं।
  • रिपोर्ट के अनुसार, निजी बैंकों ने लेखापरीक्षा कार्य से संबंधित सुशासन मानदंडों का पालन करने, इसके बाद जोखिम प्रबंधन और बोर्ड की प्रभावशीलता में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया।
  • लाभ-कुशल बैंक पूंजी बफर बनाए रखने और झटके को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, जो अस्थिर प्रभाव को कम कर सकते हैं।

विषय: महत्वपूर्ण दिन

2. अक्षय ऊर्जा दिवस 2022: 20 अगस्त

  • हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है।
  • इस दिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती भी है।
  • अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 से मनाया जा रहा है। यह भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
  • इस दिन का मुख्य उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।
  • नोट:
    • चालू वित्त वर्ष में, राजस्थान और गुजरात ने 31 जनवरी, 2022 तक सबसे अधिक नवीकरणीय क्षमता (क्रमशः 4.8 GW और 2.4 GW) जोड़ी है।
    • जून 2022 तक, भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 114.07 GW थी। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
    • बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलविद्युत ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के उदाहरण हैं।

विषय: राष्ट्रीय नियुक्ति

3. डीसीजीआई वेणुगोपाल सोमानी का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

  • वेणुगोपाल सोमानी का कार्यकाल 15 अगस्त को समाप्त हो गया था।
  • उनका कार्यकाल तीन महीने या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है।
  • डॉ वी जी सोमानी को 14 अगस्त, 2019 को तीन साल के लिए भारत का औषधि महानियंत्रक (DCGI) नियुक्त किया गया था।
  • भारत के औषधि महानियंत्रक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन विभाग का प्रमुख होता है।
  • डीसीजीआई ने हाल ही में शुरुआती स्तन कैंसर के उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिए एस्ट्राजेनेका की दवा लिनपरज़ा (Lynparza) को मंजूरी दी है।
  • भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI):
    • यह भारत में दवाओं के निर्माण, आयात, बिक्री और वितरण के लिए मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है।
    • यह रक्त उत्पादों, टीकों, सीरा, आदि सहित दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस को मंजूरी देता है।

विषय: राज्य समाचार / उत्तर प्रदेश

4. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सौर ऊर्जा नीति-2022 का मसौदा जारी किया।

  • उत्तर प्रदेश सरकार 2026-27 तक 16,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना बना रही है।
  • प्रस्तावित नीति के अनुसार, राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में 20 सौर शहरों का विकास करेगी, जिसमें 10 लाख घरों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन शामिल होंगे।
  • लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद आदि जैसे महत्वपूर्ण शहरों को रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए चुना गया है।
  • सौर ऊर्जा नीति-2022 के मसौदे को सौर नीति 2017 के पूरा होने के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
  • उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2017 ने 2022 तक 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा था, लेकिन 3,000 मेगावाट से भी कम का उत्पादन किया गया।
  • नई नीति के तहत, परिवार अपने घर से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को वितरण कंपनी को बेच सकते हैं।
  • सौर ऊर्जा नीति-2022 के अनुसार, राज्य भर के 21,000 गैर-विद्युतीकृत प्राथमिक विद्यालयों को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन से कवर किया जाएगा।
  • सरकार नगर निगम की संपत्तियों की छत पर भी सोलर पैनल लगाएगी।
  • सार्वजनिक संस्थानों जैसे छात्रावासों और प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के एक हिस्से को पूरा करने के लिए कहा जाएगा।
  • सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बुंदेलखंड में बंजर / गैर-खेती योग्य सरकारी / निजी भूमि का उपयोग करने की योजना बना रही है।

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