विषय: रिपोर्ट और सूचकांक/रैंकिंग
1. भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रैंक में एक स्थान का सुधार हुआ है।
- अंकटाड (UNCTAD) द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में से एक है।
- अंतर्वाह में गिरावट के बावजूद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के मामले में भारत सातवें स्थान पर है।
- भारत का एफडीआई प्रवाह 2020 में 64 अरब डॉलर से घटकर 2021 में 45 अरब डॉलर हो गया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (367 अरब डॉलर) एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा। चीन (181 अरब डॉलर) और हांगकांग (141 अरब डॉलर) क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- 2021 में भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहिर्वाह 43 प्रतिशत बढ़कर 15.5 बिलियन डॉलर हो गया है।
- भारत में, 2021 में 108 नई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं की घोषणा की गई। परियोजनाओं की सबसे बड़ी संख्या (23) अक्षय ऊर्जा में थी।
- अंकटाड ने कहा कि वैश्विक एफडीआई प्रवाह 2021 में 1.6 ट्रिलियन डॉलर के महामारी पूर्व स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन इस साल संभावनाएं विकट हैं।
विषय: राष्ट्रीय समाचार
2. केंद्र सरकार ने ग्राहकों के हित में निष्पक्ष विज्ञापन के लिए नए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।
- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को उत्पाद और सेवा के भ्रामक प्रचार से बचाने के लिए विज्ञापन के लिए नए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।
- दिशानिर्देश 10 जून 2022 को लागू हुए हैं। यह सरोगेट विज्ञापन पर रोक लगाएगा और बच्चों के लिए विज्ञापनों और ‘बेट’ विज्ञापनों के लिए इसने शर्तें रखी हैं।
- दिशानिर्देश प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन जैसे सभी प्लेटफार्मों पर प्रकाशित विज्ञापनों पर लागू होंगे।
- नए दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से ‘भ्रामक विज्ञापन’ के अर्थ को परिभाषित करता हैं और ‘बेट’ विज्ञापनों पर भी स्पष्टता प्रदान करता हैं।
- यह न केवल उपभोक्ताओं की रक्षा करेगा बल्कि उद्योग को विज्ञापनों की असलियत के बारे में भी समझाएगा।
- दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- सरोगेट विज्ञापन एक प्रकार का विज्ञापन है जिसमें कंपनियां सिगरेट और शराब जैसे बाजार विनियमित उत्पादों के लिए प्रच्छन्न विज्ञापनों का उपयोग करती हैं।
- ‘बेट’ विज्ञापन एक प्रकार का विज्ञापन है जो उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कम कीमतों पर वस्तुओं की पेशकश करता है।
विषय: अंतर्राष्ट्रीय समाचार
3. यूरोपियन सेंट्रल बैंक एक दशक के बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाएगा।
- यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) 11 साल से अधिक समय में पहली बार ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना बना रहा है।
- ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा कि ब्याज दर में वृद्धि जुलाई में होगी।
- यूरोपीय सेंट्रल बैंक 1 जुलाई को अपने बांड-खरीद प्रोत्साहन कार्यक्रम को भी समाप्त कर देगा।
- फिलहाल ईसीबी की मुख्य नीतिगत ब्याज दर -0.50 फीसदी है और सितंबर के अंत तक यह शून्य या इससे ऊपर आ सकती है।
- कई केंद्रीय बैंकों ने ऊर्जा की कीमतों में उछाल के कारण बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर बढ़ा दी है।
- यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 2022 के लिए यूरोजोन के विकास दर के अनुमान को भी 3.7 प्रतिशत से घटाकर 2.8 प्रतिशत कर दिया है।
- यूरोपीय केंद्रीय बैंक:
- यह 19 यूरोपीय संघ के देशों का केंद्रीय बैंक है जिन्होंने यूरो को अपनाया है।
- इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में स्थित है।
- क्रिस्टीन लेगार्ड यूरोपीय सेंट्रल बैंक की वर्तमान अध्यक्ष हैं।
विषय: सरकारी योजनाएं और पहल
4. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया।
- इसे विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए लॉन्च किया गया है।
- इसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत सभी पुरस्कारों को एक साथ लाने के लिए विकसित किया गया है।
- यह पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा और नागरिकों को विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामित करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- वर्तमान में, पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर 2022 तक खुले हैं।
विषय: कृषि
5. वेकूल द्वारा प्याज के लिए भारत का पहला हवादार कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया जाएगा।
- वेकूल चेन्नई स्थित स्टार्टअप है और भारत के अग्रणी कृषि-वाणिज्य मंच में से एक है।
- यह शुरुआत में एक पायलट प्लांट का निर्माण करेगा।
- प्याज को गोदामों में वेंटिलेशन के साथ रखा जाता है। अगर इसे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके बाहर निकाला जाए तो प्याज का बल्ब बहुत जल्दी सड़ जाता है। लेकिन, अब इसे सूखा रखने की तकनीक उपलब्ध है।
- वेकूल ने आलू, प्याज आदि फसलों को संरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज को हवादार कोल्ड स्टोरेज में बदलने के लिए नीदरलैंड के मूजी एग्रो के साथ सहयोग किया है।
- हवादार कोल्ड स्टोरेज अंकुरण को कम करता है और फसल के शेल्फ जीवन को बढ़ाता है।
- आपूर्ति श्रृंखला में नवाचार से किसानों को लाभ मिलेगा और कीमतों में उतार-चढ़ाव कम होगा।
- आउटग्रो, वेकूल का किसान सलाहकार मंच, रोग की प्रारंभिक भविष्यवाणी और पता लगाने के लिए एआई का उपयोग करता है।
- ऑपरेशन ग्रीन्स:
- सरकार द्वारा बजट 2018-19 के दौरान ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर इसकी घोषणा की गई थी।
- इसे नवंबर 2018 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य TOP फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) की आपूर्ति और कीमत को स्थिर करना है।
- इसका उद्देश्य फसल के बाद के नुकसान को कम करना भी है।
- नेफेड मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है।
- 2021-22 के बजट के दौरान झींगा सहित 22 खराब होने वाली वस्तुओं को कवर करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया था।
विषय: रिपोर्ट और सूचकांक/रैंकिंग
6. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एशिया में फिनटेक ऐप्स के लिए अग्रणी बाजारों में से एक है।
- सेंसर टॉवर की स्टेट ऑफ फिनटेक और क्रिप्टो ऐप्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार, 2022 की पहली तिमाही में वैश्विक वित्तीय, फिनटेक ऐप के कुल डाउनलोड 1.74 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं।
- 2021 में COVID-19 महामारी के बीच 6.1 बिलियन ऐप्स के डाउनलोड के साथ फिनटेक ऐप मार्केट में वृद्धि हुई है।
- भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में फिनटेक ऐप्स के लिए प्रमुख बाजार हैं।
- उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोप में तिमाही डाउनलोड में वृद्धि हुई है। डाउनलोड किए गए ऐप मुख्य रूप से भुगतान, क्रिप्टो और बैंकिंग से संबंधित हैं।
- दक्षिण पूर्व एशिया क्रिप्टो ऐप्स के लिए एक उभरता हुआ बाजार हो सकता है क्योंकि कुल डाउनलोड 2020 में 6 मिलियन से बढ़कर 2021 में 21 मिलियन हो गए।
- Q1 2022 में, क्रिप्टो ऐप ने दक्षिण पूर्व एशिया में शीर्ष 50 फिनटेक ऐप के डाउनलोड का 7% हिस्सा लिया।
- वैश्विक स्तर पर, क्रिप्टो ऐप बाजार हर साल विस्तार कर रहा है।
- बिनान्स (Binance), क्रिप्टो.कॉम (Crypto.com), कॉइन बेस (Coinbase) शीर्ष क्रिप्टो ऐप हैं। ऑस्ट्रेलिया में, कॉइनस्पॉट (CoinSpot) ऐप लोकप्रिय क्रिप्टो ऐप की सूची में सबसे ऊपर है।
- एफ़ले की एमएएएस रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक भारत का फिनटेक बाजार 150-160 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
विषय: राज्य समाचार / गुजरात
7. प्रधानमंत्री ने नवसारी में ‘गुजरात गौरव अभियान’ के दौरान कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
- उन्होंने 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 12 परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
- इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति में सुधार करने में मदद मिलेगी। इससे राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।
- उन्होंने मधुबन बांध आधारित एस्टोल क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया।
- यह सूरत, नवसारी, वलसाड और तापी जिलों के निवासियों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराएगा।
- उन्होंने तापी जिले के निवासियों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए वीरपुर व्यारा सबस्टेशन का उद्घाटन किया।
- प्रधान मंत्री द्वारा ₹163 करोड़ की ‘नल से जल’ परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।
- वलसाड जिले में अपशिष्ट जल उपचार के लिए 14 एमएलडी की क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन किया गया।
विषय: अंतर्राष्ट्रीय समाचार
8. इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विटजरलैंड को यूएनएससी के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया।
- इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विटजरलैंड अगले साल 1 जनवरी को भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे।
- इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विटजरलैंड को दो साल के कार्यकाल 2023-24 के लिए चुना गया है।
- एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का दो साल का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त होगा।
- अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात यूएनएससी के अन्य गैर-स्थायी सदस्य हैं।
- स्विट्जरलैंड (187 वोट) और माल्टा (185 वोट) पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों की श्रेणी की सीटों से चुने गए।
- मोजाम्बिक (192 वोट) और जापान (184 वोट) लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों की श्रेणी से चुने गए हैं।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी):
- यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- इसका मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
- मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
- इसमें कुल 15 सदस्य हैं जिनमें 10 स्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य हैं।
10 June 2022 Current Affairs in Hindi
विषय: समझौता ज्ञापन / समझौते
1. एनएचआईडीसीएल ने राजमार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवीन विचारों और प्रौद्योगिकी को साझा करने के लिए आईआईटी-रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- समझौता ज्ञापन सरकार की गतिशक्ति और राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- एनएचआईडीसीएल राष्ट्रीय राजमार्ग और सामरिक सड़कों के सर्वेक्षण, डिजाइन और उन्नयन को बढ़ावा देगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम:
- यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है।
- यह राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- चंचल कुमार एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक हैं।
विषय: विविध
2. ए आर रहमान को भारत-यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म के राजदूत (एम्बेसडर) के रूप में चुना गया है।
- इस प्लेटफॉर्म का नाम सीजन ऑफ कल्चर है।
- प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कला, अंग्रेजी और शिक्षा में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत करना है।
- भारत में ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त जान थॉमसन और ब्रिटिश काउंसिल के निदेशक (भारत) बारबरा विकम ने आधिकारिक तौर पर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया।
- प्लेटफॉर्म भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।
विषय: पुरस्कार और सम्मान
3. जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- शीर्ष 30 जिलों को इस क्षेत्र में कौशल विकास में उनके अभिनव सर्वोत्तम अभ्यासों के लिए सम्मानित किया गया।
- सभी भाग लेने वाले जिलों में, शीर्ष तीन जिले गुजरात में राजकोट (पहला), असम में कछार (दूसरा) और महाराष्ट्र में सतारा (तीसरा) हैं।
- निम्नलिखित तीन श्रेणियों के तहत तीस जिलों को पुरस्कार दिए गए।
- श्रेणी I: जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए 8 पुरस्कार
- श्रेणी II: जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए 13 प्रमाण पत्र
- श्रेणी III: 9 जिला कौशल विकास योजना के लिए प्रशंसा पत्र
- जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) पुरस्कार:
- इसे जून 2018 में स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन (संकल्प) योजना के तहत शुरू किया गया था।
- इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
विषय: शिखर सम्मेलन/सम्मेलन/बैठकें
4. दीपम (DIPAM) ने 10 जून 2022 को बाजार के जरिए संपत्ति सृजन के विषय पर 75 शहरों में एक सम्मेलन का आयोजन किया।
- सम्मेलन का उद्देश्य लोगों को निवेश और धन के सृजन के बारे में प्रोत्साहित करना और शिक्षित करना था।
- निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने वित्त मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में सम्मेलन का आयोजन किया।
- सम्मेलन के दौरान, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गईI
- पिछले 75 वर्षों में भारतीय कैपिटल मार्केट का विकास
- स्वतंत्र निवेशक के रूप में उभरती महिलाएं
- मार्केट के भरोसे को बेहतर बनाने में सरकार और बाजार के अन्य प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका
- वित्तीय साक्षरता- वित्तीय कल्याण का मार्ग
- भारतीय कैपिटल मार्केट का भविष्य यानी अमृत काल
विषय: शिखर सम्मेलन/सम्मेलन/बैठकें
5. भारत 16 और 17 जून को विशेष आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक (एसएआईएफएमएम) की मेजबानी करेगा।
- भारत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित यह पहली बैठक होगी और इसके साथ दिल्ली डायलॉग का 12वां संस्करण भी होगा।
- दिल्ली डायलॉग का विषय “ब्रिज बिल्डिंग इन द इंडो-पैसिफिक” है।
- विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और आसियान देशों के मंत्री मंत्रिस्तरीय सत्र में भाग लेंगे।
- वर्ष 2022 को “आसियान और भारत के बीच मैत्री वर्ष” के रूप में नामित किया गया है।
- SAIFMM के दौरान आसियान और भारत के बीच संवाद संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के साथ-साथ आसियान के साथ रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी।
- आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक इंडो-पैसिफिक के लिए इसके दृष्टिकोण का हिस्सा है।
- आसियान-भारत संवाद संबंध 1992 में एक क्षेत्रीय सहयोग के गठन के साथ शुरू हुआ, जो दिसंबर 1995 में एक पूर्ण संवाद साझेदारी, 2002 में एक शिखर सम्मेलन स्तर की साझेदारी और 2012 में एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ा।
विषय: समाचार में व्यक्तित्व
6. रामकृष्ण मुक्काविल्ली यूएनजीसी द्वारा वैश्विक एसडीजी पायनियर के रूप में नामित होने वाले पहले भारतीय बने।
- उन्हें संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट (यूएनजीसी) द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) पायनियर के रूप में मान्यता दी गई है।
- यूएनजीसी ने दस नए एसडीजी पायनियर्स, व्यापारिक नेताओं को नामित किया है जो मानवाधिकार, पर्यावरण, श्रम और भ्रष्टाचार विरोधी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के दस सिद्धांतों को लागू करके एसडीजी को आगे बढ़ा रहे हैं।
- मेक-इन-इंडिया कंपनी मैत्री एक्वाटेक के संस्थापक और प्रबंध निदेशक रामकृष्ण मुक्काविल्ली को पहले इस साल की शुरुआत में यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया (जीसीएनआई) द्वारा भारत के एसडीजी पायनियर के रूप में चुना गया था।
- उन्हें भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में फैले 27 देशों में प्रकृति आधारित जल समाधान के साथ जल सुरक्षा के निर्माण में उनके काम के लिए चुना गया था।
- मैत्री एक्वाटेक एक ईएसजी कंपनी है, और उनका ‘मेघदूत’ उत्पाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एकमात्र वायुमंडलीय जल जनरेटर (एडब्ल्यूजी) समाधान है।
विषय: समझौता ज्ञापन / अन्य समझौते
7. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन संस्थान (एनआईईएस), जापान और एरीज (ARIES), भारत के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
- समझौता ज्ञापन वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर शोध कार्य के लिए है।
- एमओयू के तहत कुछ संभावित गतिविधियों में वैज्ञानिक उपकरणों का संयुक्त उपयोग और संचालन और वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी का आदान-प्रदान शामिल है।
- आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एरीज) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है।
- यह खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता का केंद्र है। इसमें नैनीताल परिसर और देवस्थल परिसर है।
- एनआईईएस जापान का एकमात्र शोध संस्थान है जो पर्यावरण अनुसंधान करता है।
विषय: अंतरिक्ष और आईटी
8. आईडीएस, एक बहुराष्ट्रीय निगम, ने 6 जून 2022 को पॉलीवर्सिटी (शैक्षिक मेटावर्स) लॉन्च किया।
- आईडीएस ने 6 जून 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में एक भारत ब्लॉकचैन नेटवर्क (अकादमिक ब्लॉकचैन कंसोर्टियम) भी लॉन्च किया।
- आईडीएस भारत ब्लॉकचैन नेटवर्क (बीबीएन) – भारत का राष्ट्रव्यापी हाइब्रिड ब्लॉकचैन नेटवर्क का निर्माण कर रहा है।
- 100 से अधिक अकादमिक भागीदारों के साथ पॉलीवर्सिटी भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक मेटावर्स है।
- ये शिक्षा को अधिक सुलभ, व्यापक और अर्थपूर्ण बनाने के लिए वर्चुअल कैंपस स्थापित कर रहे हैं।
- दोनों पहल – भारत ब्लॉकचैन नेटवर्क और पॉलीवर्सिटी एआईसीटीई द्वारा समर्थित हैं और आईडीएस द्वारा संचालित हैं।
- आईडीएस एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका मुख्यालय मिशिगन, यूएसए में है।
विषय: राष्ट्रीय समाचार
9. विद्युत मंत्रालय ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022 को अधिसूचित किया।
- इन नियमों को हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है। यह हरित ऊर्जा के लिए खुली पहुंच की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
- ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022 का मुख्य लक्ष्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, और टिकाऊ ग्रीन ऊर्जा सुनिश्चित करना है।
- अब उपभोक्ता डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) से हरित ऊर्जा की मांग कर सकते हैं।
- नियमों के अनुसार हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस लेनदेन की सीमा 1 मेगावाट (मेगावाट) से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है। यह छोटे उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस के जरिए अक्षय ऊर्जा खरीदने में मदद करेगा।
- ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022 ओपन एक्सेस एप्लिकेशन की स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा। अब 15 दिन के अंदर मंजूरी मिल जाएगी।
- हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ़ एक आयोग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा।
विषय: अंतर्राष्ट्रीय समाचार
10. न्यूयॉर्क राज्य विधायिका ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला “मरम्मत का अधिकार” विधेयक पारित किया।
- इस बिल के तहत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को उपभोक्ताओं को पार्ट्स, टूल्स और सॉफ्टवेयर के बारे में सूचित करना होगा और स्वतंत्र मरम्मत की दुकानें स्थापित करनी होंगी।
- उपभोक्ताओं द्वारा अपने खरीदे गए सामान की मरम्मत और नवीनीकरण के अधिकार की मांग उठाने के बाद “फेयर रिपेयर एक्ट” प्रस्तावित किया गया है।
- बिल में मोटर वाहन घरेलू उपकरण, चिकित्सा उपकरण, सार्वजनिक सुरक्षा संचार उपकरण और ऑफ-रोड उपकरण शामिल नहीं होंगे।
- एक सर्वेक्षण के अनुसार, 59 प्रतिशत स्वतंत्र मरम्मत की दुकानों ने कहा कि अगर यह अधिनियम नहीं आया होता तो उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ सकती है।
- यह अधिनियम पर्यावरण पर ई-कचरे के फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेगा।
विषय: सरकारी योजनाएं और पहल
11. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने स्व प्रमाणन पोर्टल लॉन्च किया।
- यह भू-स्थानिक डेटा तक पहुंच को आसान बनाकर भारत के भू-स्थानिक उद्योग को उदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह व्यक्तियों, कंपनियों, संगठनों और सरकारी एजेंसियों द्वारा भू-स्थानिक दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करने के लिए शुरू किया गया है।
- 15 फरवरी, 2021 को सरकार ने भू-स्थानिक उद्योग में सुधार लाने के लिए एक नया भू-स्थानिक डेटा दिशानिर्देश जारी किया।
- यह भू-स्थानिक कंपनियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और नवप्रवर्तकों के लिए मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करेगा।
- पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है।
- वस्तुओं, इवेंट या घटनाओं के बारे में डेटा जिनका पृथ्वी की सतह पर एक स्थान है, भू-स्थानिक डेटा कहलाता है।
विषय: राज्य समाचार/हिमाचल प्रदेश
12. हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है।
- मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ‘हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022’ को मंजूरी दी है।
- यह मुख्य रूप से ड्रोन-सक्षम प्रौद्योगिकी बनाने, प्रशिक्षण स्कूलों के माध्यम से जनशक्ति के निर्माण और स्टार्टअप और नवाचार योजनाओं पर केंद्रित है।
- यह रक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन-सक्षम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा।
- ड्रोन निर्माण उद्योग अगले तीन वर्षों में राज्य में 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार पैदा कर सकता है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने ड्रोन का उपयोग करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईटीआई शाहपुर को नामित किया है।
- राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने स्काई एयर और टेकईगल जैसी ड्रोन कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
विषय: राष्ट्रीय समाचार
13. एनएचएआई ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि एनएचएआई ने NH53 पर 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किमी बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
- अमरावती से अकोला जिलों के बीच 75 किलोमीटर लंबा सिंगल लेन राजमार्ग बनाया गया है।
- परियोजना को स्वतंत्र सलाहकारों की एक टीम सहित 720 श्रमिकों द्वारा कार्यान्वित किया गया।
- इससे पहले, सबसे लंबी बिटुमिनस सड़क के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड कतर ने फरवरी 2019 में बनाया था।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI):
- यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- अलका उपाध्याय एनएचएआई की वर्तमान अध्यक्ष हैं।
विषय: अंतर्राष्ट्रीय समाचार
14. यूरोपीय संसद ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया।
- यूरोपीय संसद के सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है।
- यह इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और अपनाने को बढ़ावा देगा।
- यूरोपीय संघ के सांसदों ने 2021 की तुलना में 2030 में ऑटोमोबाइल से CO2 में 55 प्रतिशत की कमी के प्रस्ताव का भी समर्थन किया।
- सांसदों ने 2035 तक नई कारों से CO2 उत्सर्जन में 100% की कमी की आवश्यकता के प्रस्ताव का समर्थन किया।
- यूरोपीय संसद के सदस्यों को सदस्य देशों की राष्ट्रीय सरकारों से अंतिम कानून पर बातचीत करनी होगी।
- वर्तमान में, यूरोपीय संघ में कुल CO2 उत्सर्जन में कारों की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत है।
- यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ की कानून बनाने वाली संस्था है। इसमें 705 सदस्य हैं।