विषय: बैंकिंग प्रणाली
1. आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेनदेन सीमा को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है।
- यूपीआई लाइट की मौजूदा सीमा 200 रुपये थी। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सीमा बढ़ाई गई है।
- आरबीआई ने यूपीआई पर एक कन्वर्सेशनल पेमेंट मोड लॉन्च करने का भी प्रस्ताव दिया है।
- यह एक अभिनव भुगतान मोड है जो उपयोगकर्ताओं को लेनदेन शुरू करने और पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित प्रणाली के साथ बातचीत में शामिल होने में सक्षम करेगा।
- आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक, यह स्मार्टफोन और फीचर फोन आधारित यूपीआई चैनल दोनों में उपलब्ध होगा।
- शुरुआत में यह हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगा। बाद में इसे और भी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।
- आरबीआई ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि यूपीआई लेनदेन में नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
- एनएफसी तकनीक 4 सेमी या उससे कम दूरी पर दो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच संचार की अनुमति देती है।
- आरबीआई ने ऑफलाइन लेनदेन की सीमा भी 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है।
- हालाँकि, छोटे मूल्य के डिजिटल लेनदेन की कुल सीमा 2,000 रुपये पर अपरिवर्तित रखी गई है।
- यूपीआई-लाइट एक ऑन-डिवाइस वॉलेट है जिसे यूपीआई पर छोटे मूल्य के लेनदेन की गति बढ़ाने के लिए सितंबर 2022 में पेश किया गया था।
विषय: अवसंरचना और ऊर्जा
2. पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को हैंडल करने वाला सबसे तेज़ प्रमुख बंदरगाह है।
- पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसमें 6.5% की वृद्धि देखी गई है।
- पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने पिछले वर्ष के 140 दिनों की तुलना में चालू वित्त वर्ष में 129 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की।
- इस वित्तीय वर्ष में बंदरगाह ने रिकॉर्ड 942 जहाजों को हैंडल किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में इसने 812 जहाजों को हैंडल किया था।
- पी.एल. हरनाध पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, जो पारादीप बंदरगाह का प्रबंधन करता है।
- पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर पारादीप, ओडिशा में एक प्राकृतिक, गहरे पानी वाला बंदरगाह है। यह महानदी नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है।
(Source: News on AIR)
विषय: भारतीय राजव्यवस्था
3. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सीईसी और अन्य ईसी (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, 2023 पेश किया।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पेश किया गया।
- विधेयक में प्रस्तावित किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
- समिति में प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।
- इस साल मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाले चयन पैनल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए।
- वर्तमान में, चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्तों (सीईसी) की नियुक्ति सरकार की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- चयन समिति द्वारा विचार हेतु पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार किया जायेगा।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अनुच्छेद 324 के तहत की जाती है।
- भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) एक संवैधानिक निकाय है, जो चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।
विषय: सरकारी योजनाएँ एवं पहल
4. सुप्रीम कोर्ट ने ‘सुस्वागतम’ ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए ‘सुस्वागतम’ ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया।
- यह आगंतुकों, वादियों (लिटिगेंट), वकील, न्यायिक कानून क्लर्कों, कर्मचारियों, मामलों के पक्षकारों और पत्रकारों को इलेक्ट्रॉनिक पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देगा।
- ‘सुस्वागतम’ ऑनलाइन पोर्टल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है।
- यह पोर्टल उपयोगकर्ता को स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करने और ईपास के लिए अनुरोध करने की अनुमति देगा।
- यह शीर्ष अदालत परिसर में आगंतुक प्रबंधन को सरल बनाने में मदद करेगा।
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था
5. भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है।
- आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है।
- रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।
- स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75% पर अपरिवर्तित बनी हुई है।
- आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य को संशोधित कर 5.4% कर दिया है।
- आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान लगाया है।
- आरबीआई एक ऐसा ढांचा लाएगा जो उधारकर्ताओं को फ्लोटिंग ब्याज दरों से निश्चित ब्याज दरों पर स्विच करने की अनुमति देगा।
- इस कदम से होम, ऑटो और अन्य लोन लेने वालों को राहत मिलेगी।
विषय: राज्य समाचार/छत्तीसगढ़
6. छत्तीसगढ़ के धमतरी में ‘कमार’ जनजाति को आवास अधिकार मिला।
- छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) ‘कमार’ जनजाति को आवास अधिकार प्राप्त हुआ।
- इस कदम के साथ, छत्तीसगढ़ पीवीटीजी को ऐसा अधिकार जारी करने वाला मध्य प्रदेश के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है।
- इससे उनकी संस्कृति और आजीविका के साधनों की रक्षा करने में मदद मिलेगी और सरकार उनके विकास के लिए काम कर सकेगी।
- ऐसा दर्जा पाने वाले कमार राज्य के पहले पीवीटीजी हैं।
- इस कदम से धमतरी जिले के मगरलोड की 22 बस्तियों में रहने वाले कमार जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा।
- विश्व आदिवासी दिवस (9 अगस्त) के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन 22 बस्तियों के प्रमुखों को निवास अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे।
- कमार जनजाति के सदस्य मुख्य रूप से गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और कांकेर जिले में निवास करते हैं।
- 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, उनकी जनसंख्या 26,630 थी।
- छत्तीसगढ़ में केंद्र द्वारा घोषित पांच पीवीटीजी हैं जिनमें अबुजमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा शामिल हैं, जबकि राज्य सरकार ने दो आदिवासी समूहों – पंडो और भुंजिया को पीवीटीजी का दर्जा दिया है।
- पर्यावास अधिकार पीवीटीजी/पूर्व-कृषि समुदायों के पारंपरिक अधिकारों की मान्यता के लिए वन अधिकार अधिनियम (एफआरए)-2006 के तहत एक विशेष प्रावधान है।
विषय: राज्य समाचार/राजस्थान
7. राजस्थान सरकार ने जयपुर में इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना शुरू की।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का शुभारंभ किया है।
- इस योजना के तहत राज्य की 1.3 करोड़ महिलाओं को तीन साल के डेटा के साथ मुफ्त स्मार्टफोन मिलेंगे।
- पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे। पूरे राजस्थान में 400 से अधिक मोबाइल वितरण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं।
- कार्यक्रम में अशोक गहलोत ने ‘डिजिटल सखी बुक’ भी लॉन्च की।
- सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं, कॉलेज के छात्रों, एकल महिलाओं और विधवाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे।
- डीबीटी के माध्यम से स्मार्टफोन और सिम कार्ड की खरीद के लिए ई-वॉलेट में 6,800 रुपये जमा किए जाएंगे।
- पहले चरण में महात्मा गांधी नरेगा के तहत 100 दिन और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिन काम करने वाले परिवार की महिला मुखिया को फोन मिलेगा।
- शिविरों में लाभार्थी महिलाएं अपनी पसंद का स्मार्टफोन चुन सकेंगी।
विषय: अंतर्राष्ट्रीय समाचार
8. चीनी अर्थव्यवस्था अपस्फीति में प्रवेश कर गई।
- पिछले दो वर्षों में पहली बार जुलाई में उपभोक्ता कीमतों में गिरावट के कारण चीनी अर्थव्यवस्था अपस्फीति (Deflation) में प्रवेश कर गई है।
- उत्पादक कीमतों में लगातार 10वें महीने गिरावट आई। पिछले वर्ष की तुलना में जुलाई में उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) 4.4% गिर गया।
- पीपीआई में गिरावट से संकेत मिलता है कि व्यवसायों के लिए इनपुट लागत कम हो रही है।
- चीन की अर्थव्यवस्था में मांग कमजोर हो गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) जुलाई में एक साल पहले की तुलना में 0.3% गिर गया।
- रियल एस्टेट सेक्टर में चल रही उथल-पुथल के कारण चीन को अपस्फीति का सामना करना पड़ रहा है। रियल एस्टेट बाज़ार चीन में विकास का एक प्रमुख चालक है।
- वैश्विक मंदी और ऋण पर सरकारी कार्रवाई चीनी अपस्फीति के अन्य कारण हैं।
- अपस्फीति
- यह वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में कमी है।
- इसका मतलब है कि लोग अपने पैसे से अधिक खरीदारी कर सकते हैं लेकिन व्यवसायों के मुनाफे में गिरावट आ सकती है।
- अपस्फीति से आर्थिक विकास और श्रमिकों की नियुक्ति में गिरावट आ सकती है।
- बेरोजगारी में वृद्धि अपस्फीति के नकारात्मक प्रभावों में से एक हो सकती है क्योंकि व्यवसाय लागत में कटौती के लिए श्रमिकों की छंटनी कर सकते हैं।